बैशाख १७, २०८३
काठमाडौँका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा विकल्प बिना नै डोजर चलाइएको विरोधमा अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष अमर परियारले सरकारले सुकुमबासीका संवैधानिक हक कुल्चिएको र नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन "राज्य शक्ति" को दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो।
१. विकल्पबिहीन उठिबास बन्द: सुकुमबासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था नगरी डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग। २. वाचा स्मरण गराउने: निर्वाचनका बेला भूमिहीन दलित र सुकुमबासीसँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने। ३. राज्य आतंकको विरोध: प्रहरी र डोजर प्रयोग गरी बस्तीमा त्रास फैलाइएकोमा संघको कडा आपत्ति।
संघले आन्दोलनलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ:
पहिलो चरण: सरोकारवाला निकायहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र संवादमार्फत आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्ने।
दोस्रो चरण (कडा आन्दोलन):
मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने।
जनताको हितमा काम नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई फिर्ता बोलाउन देशव्यापी 'हस्ताक्षर संकलन' अभियान सुरु गर्ने।
सरकारले सुकुमबासी बस्ती हटाउनु अघि नै विभिन्न ठाउँमा ३६० डिग्री घुम्ने आधुनिक सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेकोमा सुकुमबासीहरू त्रसित छन्। सरकारले थापाथली लगायतका क्षेत्रमा 'भेरिफिकेसन क्याम्प' बनाएर वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्ने र रंगशालामा अस्थायी आश्रय दिने योजना बनाए पनि सुकुमबासी संघले भने यसलाई "अस्थायी र अपमानजनक" भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
संघका अध्यक्ष परियारले भन्नुभयो, "जबरजस्ती नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने सरकारले जनताको अभिभावकत्व गर्न सक्दैन। यदि हाम्रो उठिबास रोकिएन भने हामी देशभर चक्काजाम गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्नेछौँ।"
बालेन सरकारले सुशासनका नाममा गरिरहेको यो 'कडा' कदम र सुकुमबासीहरूको 'अस्तित्वको लडाइँ' बीचको यो टकरावले आगामी दिनमा नेपालको राजनीति र शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौती थप्ने देखिन्छ।
