बैशाख ११, २०८३
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएको लामो समयसम्म पनि तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुने कर्मचारीहरूमाथि कडा कदम चालेको छ। मन्त्रालयले बिहीबार एक विशेष निर्देशन जारी गर्दै सरुवा गरिएका तर कार्यक्षेत्रमा नगएका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूलाई ३ दिनभित्र अनिवार्य हाजिर हुन 'अल्टिमेटम' दिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले खटाइएको स्थानमा तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिँदै, सरकारको निर्णय अटेर गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ।
लक्षित कर्मचारी: २०८२ भदौदेखि २०८२ चैतसम्म विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा भएका तर हाजिर नभएका १६ जना उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू।
निर्देशनको समयसीमा: मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना लिएर कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन दिएको छ।
कारबाहीको आधार: तोकिएको समयमा हाजिर नभए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० बमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यक्षेत्रमा नपुग्दा स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनिक काम, विकास निर्माणका योजना र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको मन्त्रालयको ठहर छ।
"राज्यले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा दिनु कर्मचारीको पहिलो कर्तव्य हो। सरुवा भएको महिनौँसम्म पनि शक्ति र पहुँचको भरमा हाजिर नहुने प्रवृत्तिले सुशासनमा बाधा पुर्याएको छ," मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३९ र ४० मा कर्मचारीको आचरण र अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई:
नसिहत दिने,
दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,
वा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्छ।
सरकारको यो पछिल्लो कदमले प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने "शक्ति केन्द्र" धाउने र दुर्गम वा स्थानीय तहमा जान नमान्ने बेथिति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
