बैशाख १०, २०८३
काठमाडौँ । सुशासन र बेथितिको अन्त्य गर्ने मूल चुनावी नारा बोकेर संसद्मा प्रवेश गरेका राजनीतिक दलहरू यतिबेला आफैँले बनाएको नयाँ नियमावलीका कारण गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को प्रस्तावित मस्यौदाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपी सांसदलाई जोगाउने 'सेफ प्यासेज' तयार गरेपछि संसद्को निष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
मस्यौदा समितिको नयाँ प्रस्तावले सांसद निलम्बनका लागि निकै खुकुलो प्रावधान राखेको छ। मस्यौदा अनुसार:
सांसदमाथि भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दा लागेर अदालतमा विचाराधीन रहे पनि उनीहरू निलम्बित हुने छैनन्।
निलम्बन हुनका लागि दुई शर्त अनिवार्य गरिएको छ: तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा हुनुपर्ने र सांसद अनिवार्य रूपमा थुनामा रहेको हुनुपर्ने।
यसको सिधा अर्थ हो— जबसम्म सांसद जेल पर्दैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दा चले पनि उनीहरूको पद, शक्ति र सुविधा सुरक्षित रहनेछ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यो नियमावलीले मुलुकका तीनवटा मुख्य ऐनहरूलाई सिधै विस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९: जसले भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नासाथ राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८: जसको दफा १७ ले मुद्दा खेपिरहेको पदाधिकारीलाई स्वतः निलम्बन गर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन: यसले पनि मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पदाधिकारीको पद कायम नरहने प्रावधान राखेको छ।
विशेष टिप्पणी: नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ। यसले प्रचलित फौजदारी कानुनभन्दा सांसदहरू माथि रहेको सन्देश दिएको छ।
यो व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हाल सत्तामा रहेका र मुद्दा खेपिरहेका नेताहरू हुने देखिन्छ। विशेष गरी:
रवि लामिछाने (रास्वपा सभापति): कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेका लागि यो नियमावलीले 'सुरक्षा कवच'को काम गर्नेछ।
अन्य सांसदहरू: भविष्यमा भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपराधमा मुछिने जोसुकै सांसदले पनि यो छिद्रको प्रयोग गरेर पद जोगाउन सक्नेछन्।
कानुनविद्हरूले यसलाई 'संवैधानिक त्रुटि' र 'नैतिक पतन'को संज्ञा दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई: "संघीय ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली बनाउनु कानुनी सिद्धान्तको विरुद्ध हो।"
डा. भीमार्जुन आचार्य: "जनताले दिएको बहुमतको अर्थ 'जे पनि गर्न पाइन्छ' भन्ने होइन। यसले संसद्को गरिमा घटाउँछ।"
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा: "एउटा सामान्य कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्दा निलम्बन हुने, तर सांसदलाई नहुने व्यवस्थाले 'कानुनको नजरमा सबै समान' भन्ने मान्यतालाई प्रहार गरेको छ।"
सुशासनको चर्को नारा दिएर आएका नयाँ शक्तिहरूले नै आफ्ना नेता जोगाउन 'विशेष कानुन'को सहारा लिनुले नेपाली राजनीतिको पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको पुष्टि गर्छ। यदि यो मस्यौदा हुबहु पारित भएमा, संसद भ्रष्टाचारका आरोपीहरूको सुरक्षित थलो बन्ने जोखिम बढेको छ।
प्रतिनिधिसभाले यो नैतिक र कानुनी प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो अबको मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
