बैशाख ८, २०८३
प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यका साथ तयार पारिएको 'प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३' सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष बुझाइएको छ।
मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सभामुख अर्याललाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। १५ सदस्यीय समितिले १४ वटा बैठक बसेर तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा संसदीय अभ्यासलाई थप लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
मस्यौदा प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद्) बीचको शक्ति सन्तुलनलाई मानिएको छ। प्रतिवेदनमा संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन गरे/नगरेकोबारे ३० दिनभित्र जवाफ खोज्न सक्ने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सोही समयसीमाभित्रै संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले सरकारलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमा सदनको बैठक सञ्चालनदेखि सदस्यहरूको आचरणसम्मका विषयलाई सुक्ष्म रूपले व्याख्या गरिएको छ:
शून्य र विशेष समय: जनताका जल्दाबल्दा मुद्दा उठाउनका लागि समय निर्धारण र सोको सम्बोधन।
संसदीय समिति: समितिको गठन, कार्यविधि र निर्देशनको प्रभावकारिता।
बैठक व्यवस्थापन: कार्यसूची निर्माण, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, र सभामुखको विशेष अधिकार।
संवैधानिक प्रक्रिया: राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन, धन्यवाद प्रस्ताव, र नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि।
अनुशासन र मर्यादा: सदस्यहरूको उपस्थिति, शपथ, निलम्बन र पालना गर्नुपर्ने नियमहरू।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको समयभित्रै मस्यौदा तयार हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "सदनका गतिविधि संविधान, कानुन र स्थापित अभ्यासका आधारमा अघि बढ्नेछन्। मस्यौदामा केही सुधार आवश्यक देखिएमा संशोधनका लागि पर्याप्त समय दिइनेछ।"
मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विषयहरू सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसद्लाई बिजनेस दिनु सरकारको दायित्व भएको र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु संसद्को धर्म भएको उल्लेख गर्दै यो प्रतिवेदनले दुवै पक्षलाई मार्गनिर्देश गर्ने दाबी गर्नुभयो।
मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले पनि पूर्ण सहयोग गरेका छन्। संसद्लाई बढी लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउने विषयमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता उनीहरूले जनाएका छन्। यो प्रतिवेदन अब आगामी सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस गरिनेछ, जहाँ दफावार छलफलपछि यसलाई पारित गरिने प्रक्रिया छ।
