बैशाख ८, २०८३
काठमाडौँ— पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सुदन किरातीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सांगठनिक नैतिकता र 'राइट टु रिकल' को एजेन्डामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै किरातीले रास्वपाको वाचापत्र र व्यवहारबीच ठूलो खाडल देखिएको आरोप लगाउनुभएको हो।
किरातीले रास्वपाभित्रको कानुन र अनुशासनको कार्यान्वयन व्यक्तिको शक्ति र पहुँचका आधारमा फरक-फरक हुने गरेको दाबी गर्नुभएको छ।
किरातीले रास्वपाले निर्वाचनका समयमा जनतालाई दिएको 'राइट टु रिकल' (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) को वाचा अहिले 'दोहोरो मापदण्ड' मा फसेको जिकिर गर्नुभएको छ। उनले पूर्व श्रम मन्त्री दीपक कुमार साहको बहिर्गमन र वर्तमान गृहमन्त्रीको मुद्दालाई तुलना गर्दै पार्टीको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो।
"मधेशी अनुहारका श्रम मन्त्री माननीय दीपक कुमार साहलाई सास फेर्नसमेत मौका नदिई बर्खास्त गरियो," किरातीले लेख्नुभएको छ, "तर, वर्तमान गृहमन्त्रीको हकमा यही नियम किन आकर्षित हुँदैन? के एउटै कानुन जुङ्गा अनुसार लागु हुन्छ?"
किरातीले आफ्नो पोस्टमा 'जुङ्गा' लाई शक्तिको रूपक (Metaphor) को रूपमा प्रयोग गर्दै रास्वपा नेतृत्वमाथि व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। उनले गृहमन्त्रीको शक्तिको स्रोत र त्यसको प्रभावका बारेमा प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ:
"त्यसो भए गृहमन्त्रीको जुङ्गा कत्रो छ? कति क्षेत्रमा फैलिएको छ? के जुङ्गाको जरा कुनै शक्तिसँग जोडिएको छ?"
उहाँले रास्वपालाई 'शङ्काको सुविधा' मात्र दिएर नबस्न र आफ्नै वाचापत्रको मर्म अनुसार चल्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ।
'नयाँ' शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपाले पुराना दलहरूभन्दा फरक संस्कार देखाउनुपर्ने किरातीको तर्क छ। उनले गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र रास्वपाले आफ्नो नैतिक धरातल स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ।
"लौन गर्नुपर्यो छानबिनको माग, देखाउनुपर्यो संस्कार र संस्कार बोक्ने नैतिकवान् छाती। नत्र त पुरानो र नयाँमा के भिन्नता रह्यो र?" किरातीले भन्नुभएको छ।
रास्वपाले आफ्नो विधान र घोषणापत्रमा 'राइट टु रिकल' लाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिए पनि पछिल्लो समय पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्दा उक्त प्रावधान मौन रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यो विषयले चर्चा पाउन थालेको छ।
