बैशाख ८, २०८३
काठमाडौँ — वैशाख ९, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको पूँजी बजार, सहकारी क्षेत्र र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नेदेखि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरूलाई संसदमा लैजाने स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्वको खोजीलामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएको छ। बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल रहनुभएको छ। सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको यो पदमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पूँजी बजारमा थप उत्साह छाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा पेश गरिनेसरकारले निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन तीनवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ: १. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन विधेयक। २. प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक। ३. मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन विधेयक।
गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् देखिएका प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यी ऐनहरूको संशोधनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि नयाँ समितिदेशभरका सहकारीहरूमा देखिएको गम्भीर संकट र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि सरकारले **'समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति'**मा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ।
अध्यक्ष: डिल्लीराज आचार्य (प्युठान)
सदस्य: नवराज सिम्खडा (धादिङ)
सदस्य: रोशनबहादुर शाक्य (ललितपुर)
अघिल्लो समितिका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका यी पदहरूमा भएको नयाँ नियुक्तिले अलपत्र परेका बचतकर्ताहरूको समस्या समाधानमा तीव्रता दिने विश्वास लिइएको छ।
