बैशाख ८, २०८३
काठमाडौँ — गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र हतियार खरिदका शक्तिशाली ठेकेदारबीचको प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्ध खुलासा भएको छ। मन्त्रालय मातहतका निकायले गर्ने अर्बौँका ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीका सञ्चालक र गृहमन्त्री एउटै संस्थामा साझेदार भेटिएपछि 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) को विषयले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त तताएको छ।
प्राप्त तथ्यहरूका अनुसार, गृहमन्त्री गुरुङ र विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको समूहबीच 'स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स' मार्फत व्यावसायिक नेटवर्किङ रहेको देखिएको हो।
गृहमन्त्री र ठेकेदार समूहबीचको सम्बन्ध निकै रणनीतिक देखिन्छ:
लगानीको आधार: स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा गृहमन्त्री गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर छ।
भट्ट समूहको प्रतिनिधि: सोही इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष प्रजुनी बज्राचार्य हुन्, जो दीपक भट्टको मुख्य कम्पनी 'इन्फिनिटी होल्डिङ' मा कार्यरत छिन्। उनी भट्ट समूहकै हतियार आपूर्ति गर्ने कम्पनी 'पेरुन इन्टरप्राइजेज' की निर्देशकसमेत हुन्।
राजनीतिक कनेक्सन: सोही इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकी छोरी कविता शर्मा 'जनरल म्यानेजर' (GM) पदमा कार्यरत हुनुले यस सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको समेत 'इन्ट्रेस्ट' रहेको सङ्केत गर्दछ।
बज्राचार्य निर्देशक रहेको पेरुन इन्टरप्राइजेज र भट्ट समूहका अन्य कम्पनीहरू (मक्र्युर ट्रेडिङ र ग्लोबल कन्स्टेलेसन) लामो समयदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हतियार तथा अन्य सुरक्षा उपकरण आपूर्ति गर्ने मुख्य खेलाडी हुन्।
गृह मन्त्रालयले नै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बजेट र खरिद प्रक्रियाको अन्तिम स्वीकृत दिने गर्दछ। आफ्नो व्यावसायिक साझेदारकै कम्पनीले मन्त्रालय मातहतका निकायमा ठेक्का पाउने अवस्था रहनुले 'सेटिङ' र 'स्वार्थको द्वन्द्व' को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
"जब निर्णय गर्ने तहमा बसेको व्यक्ति र लाभ लिने ठेकेदार एउटै व्यावसायिक स्वार्थमा जोडिन्छन्, त्यहाँ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा असम्भव हुन्छ।" - प्रशासनिक विज्ञ
दीपक भट्ट समूह र हतियार खरिदको विवाद यो पहिलो भने होइन। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर हतियार किन्न खोजिएको प्रकरणमा पनि भट्ट समूहकै नाम जोडिएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो। अहिले फेरि गृहमन्त्री गुरुङसँगको प्रत्यक्ष साझेदारी बाहिरिएपछि यो विषय थप जटिल मोडमा पुगेको छ।
आफ्नो व्यावसायिक सम्बन्ध र त्यसले पार्ने नैतिक प्रभावबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृह प्रशासनले हालसम्म कुनै औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। राज्यको संवेदनशील निकाय (गृह मन्त्रालय) र हतियार जस्तो रणनीतिक खरिदमा ठेकेदारसँगको यो 'मिलेमतो' ले सुशासन र पारदर्शिताको नारामाथि ठूलो धक्का पुऱ्याएको छ।
