बैशाख ७, २०८३
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा समसामयिक शैक्षिक विषयहरूमा गहन छलफल गर्नुभएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराई पूर्ण रूपमा प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो सरकारको दृढ संकल्प दोहोर्याउनुभएको छ। छलफलका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूमा दलगत राजनीतिको आडमा हुने बन्द-हड्ताल र तालाबन्दी अब पूर्ण रूपमा निषेध गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "शैक्षिक संस्थाहरू सिक्ने र सिकाउने थलो हुन्, यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन।"
बैठकमा विश्वविद्यालयका पुराना पाठ्यक्रमहरूलाई परिमार्जन गरी 'रोजगारमूलक' र 'प्रविधिमैत्री' बनाउने विषयमा चर्चा भएको छ। साथै, शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ लागू गर्दै समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले विदेशी नाममा रहेका वा औपनिवेशिक झल्को दिने शैक्षिक संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गरी नेपालीपन झल्किने नाम राख्ने सरकारको योजनाबारे पनि जानकारी गराउनुभएको छ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका ११ विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूको सहभागिता थियो। उपकुलपतिहरूले उच्च शिक्षामा देखिएका प्रशासनिक र कानुनी जटिलताहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउँदै सरकारको सुधार अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, सरकारले ल्याएको १०० बुँदे सुशासन एजेन्डा अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।
