बैशाख ७, २०८३
पछिल्लो समय सेयर लगानी र स्रोतलाई लिएर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई "तथ्यहीन हल्ला" भन्दै सबै कारोबार पारदर्शी र बैंकिङ च्यानलमार्फत भएको दाबी गरेका छन्।
"२५ लाखको सेयर लुकाइएको" भन्ने चर्चाप्रति लक्षित गर्दै उनले यो लुकाउने नियत नभई प्राविधिक वर्गीकरणको विषय मात्र भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, "मैले २ करोडभन्दा बढीको सेयर लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि सोही समूहभित्र समेटिएको हो। लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडको सम्पत्ति देखाउँदैन।"
लगानीको स्रोतबारे उठेको प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले आफूले ऋण (कर्जा) लिएर सेयर किनेको जानकारी दिएका छन्। उनले २०८०/०५/२९ गते भएको लिखित तमसुकको रेकर्ड सुरक्षित रहेको र सोही ऋण रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत लगानीमा प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारे। "पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो," उनले उल्लेख गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी भनिएको विषयमा उनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। एउटै कम्पनीमा सयौँ-हजारौँ सेयरधनी हुने तर्क गर्दै उनले भने:
"सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्म सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित छैन।"
आफूमाथि लागेको स्वार्थको द्वन्द्वको आरोपबारे उनले यसको छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नभई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको 'सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग' भएको बताए। आफूले छानबिनमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उनले प्रक्रिया अघि बढ्नु नै आफू निष्पक्ष रहेको प्रमाण भएको जिकिर गरे।
जेनजी (Gen-Z) आन्दोलनको मर्म र सहीदको बलिदानलाई स्मरण गर्दै उनले आफू जिम्मेवार रहेको बताए। उनले पार्टीले गर्ने जुनसुकै निर्णय मान्न तयार रहेको र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
लगानी: मन्त्री हुनुअघि नै ऋण लिएर गरिएको।
पारदर्शिता: सबै कारोबार बैंकमार्फत, हिसाब स्पष्ट देखिने।
दाबी: व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतो भन्नु गलत।
प्रतिबद्धता: पार्टीको निर्णय र कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग।
