बैशाख ७, २०८३
काठमाडौँ – सरकारले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउन दुई महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लागू भइसकेको अवस्थामा, अब सरकारी कर्मचारीहरूले महिनाको दुई पटक (पाक्षिक रूपमा) तलब पाउने भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि परिपत्र समेत गरिसकेका छन्।
यो नयाँ प्रणालीका बारेमा कर्मचारी र आम नागरिकमा रहेका जिज्ञासालाई मेटाउँदै सरकारले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ:
निजामती कर्मचारी: यो व्यवस्था तत्कालका लागि निजामती सेवाबाट 'पाइलटिङ' को रूपमा सुरु गरिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
शिक्षक सेवा: शिक्षकहरूले ४-४ महिनामा तलब पाउने विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्दै, केही समयपछि यो प्रणाली शिक्षक सेवामा पनि विस्तार गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रबाट स्थानीय तहमा बजेट समयमै पठाइए पनि स्थानीय तहको ढिलाइले शिक्षकहरूले कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसलाई यो नयाँ व्यवस्थाले भविष्यमा सहज बनाउने देखिन्छ।
सेना र प्रहरी: नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा पनि क्रमशः यो प्रणाली लागू गर्दै लैजाने सरकारको योजना छ।
निजी र बैंकिङ क्षेत्र: निजी क्षेत्र, बैंकिङ, बीमा र उद्योगहरूका लागि यो व्यवस्था तत्काल अनिवार्य गरिएको छैन। तर, सरकारी क्षेत्रमा यो सफल भएपछि निजी क्षेत्रले पनि यसलाई 'स्ट्यान्डर्ड' को रूपमा पछ्याउने सरकारको विश्वास छ।
सरकारको यो कदमलाई केवल प्रशासनिक सुधारको रूपमा मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। यसका मुख्य प्रभावहरू निम्न हुनेछन्:
नगद प्रवाह (Cash Flow) मा सुधार: बजारमा १५/१५ दिनमै पैसा पुग्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र नगद प्रवाह बढ्नेछ।
व्यक्तिगत आर्थिक व्यवस्थापन: कर्मचारीहरूलाई आफ्नो घरखर्च चलाउन र महिनाको अन्त्यमा हुने आर्थिक दबाब कम गर्न यसले सहयोग पुर्याउनेछ।
कार्यक्षमतामा वृद्धि: साताको दुई दिन बिदा (शनिबार र आइतबार) ले कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी दिने र बाँकी ५ दिन पूर्ण क्षमतामा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
"यो प्रणालीले बजारमा तरलता कायम राख्न र कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। हामी यसलाई एउटा आधुनिक मानकको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ," अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
निष्कर्ष: चैत २२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरु भएको दुई दिने बिदा र अहिलेको पाक्षिक तलब प्रणालीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिकतातर्फ लैजाने संकेत गरेको छ। सुरुमा निजामती सेवामा परीक्षण गरिने यो प्रणालीको सफलताले भविष्यमा अन्य क्षेत्रको कार्यसंस्कृतिमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।
