बैशाख ७, २०८३
काठमाडौँ — नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टबीचको व्यावसायिक साझेदारी सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गृहमन्त्री बनेका गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको एक महिना नपुग्दै गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नको सामना गर्नुपरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निगरानीमा रहेका दीपक भट्ट र गृहमन्त्री गुरुङबीच 'स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड' मा व्यावसायिक साझेदारी रहेको प्रमाण बाहिरिएको छ। ३.७३ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका भट्टसँग बहालवाला गृहमन्त्रीको नाम जोडिएपछि सरकारको 'सुशासन'को नारामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा स्पष्टीकरण लिन खोज्दा गृहमन्त्री गुरुङ हालसम्म मौन छन्। उनको यो रहस्यमय मौनताले जनमानसमा संशय र आक्रोश दुवै बढाएको छ।
यस प्रकरणमा अर्को चर्चाको पात्र बनेका छन्, रास्वपाकै सांसद अमरेस कुमार सिंह। बि.सं. २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग दीपक भट्टलाई भेट गराएर सत्ताको 'सेटिङ' भित्र छिराउने मुख्य भूमिका सिंहकै रहेको दाबी गरिएको छ।
अकुत सम्पत्तिको दाबी: राजनीतिबाहेक अन्य पेसा नरहे पनि सिंहले काठमाडौँमा महल, मधेसमा अथाह जमिन र करोडौँको बैंक ब्यालेन्स जोड्नुलाई 'भट्ट-कनेक्सन' कै प्रतिफल मानिएको छ।
विवादास्पद छवि: विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले "तस्कर" भन्दै बैठकबाट निकालेको चर्चादेखि सर्लाहीमा छात्रवृत्तिका नाममा रकम असुलेको आरोपसम्म सिंहमाथि लाग्दै आएको छ।
अराजक अभिव्यक्ति: सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाउने जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति र विदेशी शक्ति केन्द्रसँगको सामीप्यताका कारण उनलाई 'अदृश्य एजेन्ट' को समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।
पार्टीभित्रैबाट मन्त्री र सांसदमाथि प्रश्न उठेपछि रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी ले मुख खोलेका छन्। उनले भनेका छन्:
"शेयर लगानी गैरकानुनी हो वा होइन, त्यसको अनुसन्धान सरकारले गर्नेछ। पार्टीले पनि आन्तरिक सोधपुछ गर्छ। यदि दोषी प्रमाणित भएमा जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ।"
१. के लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले अमरेस सिंहको सम्पत्ति र भट्टसँगको सम्बन्धमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ला? २. के रास्वपाको 'वासिङ मेसिन' ले आफ्ना विवादास्पद नेताहरूलाई चोख्याउने काम मात्र गर्नेछ कि वास्तविक कानुनी कारबाहीको बाटो रोज्नेछ?
सत्ता र शक्तिको आडमा बिचौलिया पोस्ने पुरानै प्रवृत्ति नयाँ भनिएको शक्तिमा पनि दोहोरिनुले लोकतन्त्र र सुशासनका हिमायतीहरूमा निरासा छाएको छ। अबको अनुसन्धानले नै गृहमन्त्री गुरुङ र सांसद सिंहको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्नेछ।
