काठमाडौं, १८ अप्रिल २०२६  नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सरकारको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले एउटा साहसिक र नौलो निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारको गोपनीयता र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना मन्त्रीहरूका लागि विशेष 'हाई-टेक' सुविधाहरू उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएका छन्।  गोपनीयताको नयाँ मानक  विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक मन्त्रीलाई अत्याधुनिक 'आईफोन' र विशेष 'गोप्य सिमकार्ड' वितरण गरेका छन्। यो कदमको मुख्य उद्देश्य सरकारका नीतिगत निर्णयहरू र आकस्मिक संवादहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्नु हो। प्रविधिको उच्च प्रयोगमार्फत सरकारी कामलाई 'पब्लिक' पहुँचबाट 'प्राइभेट' र सुरक्षित बनाउने यो रणनीतिले बालेन प्रशासनको नयाँ कार्यशैलीलाई झल्काएको छ।  यस 'गोप्य सिमकार्ड' को रोचक पक्ष के छ भने, यसको नम्बर मन्त्रीहरूले निकै सीमित मानिसलाई मात्र उपलब्ध गराएका छन्। यहाँसम्म कि, कतिपय अवस्थामा त ती मन्त्रीका जीवनसाथी (श्रीमती) हरूलाई समेत उक्त नम्बरको जानकारी नभएको चर्चा छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुनसक्ने अनावश्यक बाह्य प्रभाव वा लबिइङलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको विश्लेषण भइरहेको छ।  किन अपनाइयो यस्तो शैली?  प्रधानमन्त्री शाहको यो 'डिजिटल घेरा' का मुख्य दुई उद्देश्यहरू देखिएका छन्:  * निर्णयको गोपनियता: नीति निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा सूचना चुहावट नहोस् र बाह्य दबाबबाट मन्त्रीहरू मुक्त रहून् भन्ने सुनिश्चित गर्न।  * तत्काल सम्पर्क: कुनै पनि आकस्मिक वा संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्न सकून् र त्यसका लागि सार्वजनिक सञ्जालमा हुने अवरोधहरू नहोस्।  विश्वमै नौलो प्रयोग?  प्रशासनिक प्रणालीमा भीआईपीहरूलाई सार्वजनिक दबाब र अनावश्यक कलबाट जोगाउन अपनाइएको यो 'स्मार्ट गभर्नेन्स' को मोडललाई कतिपयले विश्वमै एक नौलो र साहसी प्रयोग भनेका छन्। केही जानकारहरूका अनुसार, सूचना प्रविधिको यो तहको प्रयोगले नेपालको सरकारी कार्यसम्पादनलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने देखिन्छ।  "प्रधानमन्त्रीको यो कदमले मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो काममा केन्द्रित हुन सघाउनेछ। यो प्रविधि र सुरक्षाको एक उत्कृष्ट संयोजन हो," एक सरकारी अधिकारीले बताए।  के यो सफल होला?  यो 'गोप्य नम्बर' को अवधारणाले सिंहदरबारको कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो समयले नै बताउनेछ। तर, प्रधानमन्त्री बालेनको यो 'हाई-टेक' शैलीले फेरि एकपटक प्रशासनमा बहस सिर्जना गरेको छ। गोपनीयताको नाममा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ला वा यसले सरकारी कामलाई साँच्चै 'स्मार्ट' बनाउला? यो अहिले आम जनताको चासोको विषय बनेको छ।