बैशाख ५, २०८३
काठमाडौँ, ५ वैशाख – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक छलफल गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका समस्याहरू सुन्दै आगामी कार्यदिशाबारे ठोस निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठाहरू फुकाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विशेषगरी संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारका निम्न विषयमा उनीहरूले जोड दिएका छन्:
प्रहरी ऐन र संघीय निजामती ऐन: प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐनहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
कानुन निर्माणको अधिकार: प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएका अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोगका लागि बाधक रहेका संघीय कानुनहरूको परिमार्जन।
साझा अधिकारको सूची: संघ र प्रदेशबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएका अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने।
"संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ। त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैंले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हुँ।" — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बजेट विनियोजनमा कुनै पनि प्रकारको क्षेत्रीय वा राजनीतिक विभेद नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
यसका साथै प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू समेत दिएका छन्:
तत्काल सुधार: प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरूमा केन्द्रको मुख नताकी अघि बढ्न निर्देशन।
परिणाममुखी काम: ऐन कानुनको पर्खाइमा मात्र नबसी जनताका दैनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती नगर्न आग्रह।
समन्वय: संघीयतालाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र संवादलाई तीव्रता दिने।
बैठक सकिएर बाहिरिने क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूको हाउभाउमा छुट्टै उत्साह र चमक देखिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले दाबी गरेको छ। लामो समयदेखि ओझेलमा परेका संघीयताका मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता देखाएपछि प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ आशा सञ्चार भएको देखिएको छ।
