बैशाख ३, २०८३
संघीय संसदका विषयगत समितिहरूले लामो समयको रिक्ततापछि नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। मंगलबार सबै १२ वटा समितिका सभापतिहरू चयन भएसँगै संसदीय कामकारबाहीले गति लिने र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने देखिएको छ।
संसदीय प्रणालीमा समितिहरूलाई ‘लघु संसद’ मानिन्छ। संसदको मुख्य काम कानुन बनाउने भए तापनि विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गर्ने, सरकारी निकायको अनुगमन गर्ने र जनताका समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने काम समितिहरूले नै गर्छन्।
सभापति नहुँदा:
दर्जनौँ विधेयकहरू समितिमै अड्किएका थिए।
सरकारका कामकारबाहीमाथि संसदीय निगरानी फितलो भएको थियो।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हुनुपर्ने निर्देशन र बहस रोकिएका थिए।
यसपटकको चयनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सहमति र प्रतिनिधित्व देखिएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व परम्परा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाएको छ भने अन्य समितिहरूमा युवा र नयाँ अनुहारहरूको बाहुल्यता देखिएको छ।
प्रमुख समिति र तिनका सारथिहरू:
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति: हरि ढकाल
अर्थ समिति: कृष्णहरि बुढाथोकी
सार्वजनिक लेखा समिति: नेपाली कांग्रेस (प्रमुख प्रतिपक्षी)
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति: समीक्षा बास्कोटा
(अन्य सबै समितिहरूमा पनि नयाँ नेतृत्व तोकिसकिएको छ।)
नवनियुक्त सभापतिहरूको मुख्य उद्देश्य संसदलाई जीवन्त बनाउनु र अड्किएका कानुनहरूलाई निकास दिनु हो। यद्यपि, उनीहरूका सामु केही कडा चुनौतीहरू पनि छन्:
१. विधेयकहरूको व्यवस्थापन: समितिमा थन्किएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई छिटो टुङ्ग्याएर सदनमा पेस गर्ने।
२. आर्थिक अनुशासन: सार्वजनिक लेखा समितिले बढ्दो बेरुजु फछ्र्यौट र आर्थिक पारदर्शितामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने।
३. सुशासनको प्रत्याभूति: राज्य व्यवस्था र अर्थ समितिले मुलुकको सुशासन र आर्थिक स्थिरताका लागि कडा निगरानी राख्नुपर्ने।
४. संसदीय सुनुवाइ: संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने।
संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि सुखद पक्ष हो। नवनियुक्त सभापतिहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनसरोकारका मुद्दामा काम गरेमा मात्रै संसदको गरिमा बढ्ने र सुशासनको महसुस जनताले गर्न पाउनेछन्। अबको केही महिनामा यी समितिहरूले गर्ने निर्णय र कार्यसम्पादनले नै नयाँ नेतृत्वको सफलता मापन गर्नेछ।
