बैशाख ३, २०८३
नेपालका निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने प्रमुख राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले आज एक अभूतपूर्व शैलीमा सरकारको विरोध गरेका छन्। नेपाल समाचारपत्र र राजधानी दैनिक लगायतका दर्जनौँ पत्रिकाहरूले आफ्नो पहिलो पृष्ठ (Front Page) मा कुनै पनि समाचार वा शीर्षक नराखी केवल एउटा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह (?) छापेका छन्।
सरकारले हालै एउटा विवादास्पद निर्णय गर्दै सबै सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) लाई मात्र दिने नीति लिएपछि निजी प्रेस जगत आक्रोशित बनेको हो।
विज्ञापनमा विभेद: सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गर्दै सरकारी विज्ञापनको बजेट सरकारी मिडियामा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार: सञ्चार गृहहरूले यस कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुने संवैधानिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन्।
आर्थिक संकटको जोखिम: सरकारी विज्ञापन कटौती हुँदा विशेष गरी साना र मध्यम स्तरका पत्रिकाहरू धराशयी हुने भन्दै पत्रकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सांकेतिक सन्देश: "सरकारलाई प्रश्न सोध्न नपाइने हो?" भन्ने आशयका साथ पहिलो पृष्ठभरि प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको विरोध गरिएको हो।
"के सूचनाका लागि सरकारी मिडिया मात्र पर्याप्त छन्? के निजी प्रेसलाई सिध्याउन खोजिएको हो?" — आजका पत्रिकाहरूले मौन बसेरै सरकारलाई यी गम्भीर प्रश्नहरू सोधेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरूले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। यदि सरकारले आफ्नो अडान नछोडे आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
नेपालको इतिहासमा पत्रिकाहरूले यसरी सामूहिक रूपमा पहिलो पृष्ठ 'ब्ल्याक आउट' वा प्रश्नवाचक चिन्हले भर्नुलाई प्रेस जगतको अस्तित्व रक्षाको लडाइँका रूपमा हेरिएको छ।
यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ, सरकारले विज्ञापनमा गरेको यो कडाइले लोकतन्त्रलाई कस्तो असर पार्ला?
