चैत्र २३, २०८२
नेपाली राजनीतिको एउटा अध्यायमा आज सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण 'टर्निङ प्वाइन्ट' ल्याइदिएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकार र प्रहरी प्रशासनको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै निम्न बुँदाहरूमा टेकेर परमादेश जारी गरेको छ:
पर्याप्त आधारको अभाव: इजलासले भनेको छ— "रिट निवेदकहरूलाई हिरासतमा राखिरहनु पर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ र ठोस कानुनी आधार देखिएन।"
अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने: हिरासत बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्दै अदालतले जिल्ला अदालतको म्याद थप गर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ।
प्रक्रियागत त्रुटि: कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र सिधै पक्राउ गरिनुलाई अदालतले कानुनी प्रक्रियाको त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो राजनीतिक संकटको सुरुवात गत चैत १४ गते भएको थियो, जब नयाँ सरकारले सुशासनको नारा दिँदै दुई हेभीवेट नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
मिति घटना विवरण चैत १४ आकस्मिक पक्राउ ओली र लेखकलाई 'ह्यारिस' र 'नेग्लीजेन्स' को आरोपमा हिरासतमा लिइयो। चैत १५-२३ सडक र सदन तताइयो एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताद्वारा देशव्यापी प्रदर्शन; सरकारमाथि 'राजनीतिक प्रतिशोध' को आरोप। चैत २२ रिट दायर ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदा लेखकद्वारा सर्वोच्चमा 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' को रिट। चैत २४ ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चद्वारा तत्काल रिहा गर्न परमादेश जारी।सर्वोच्चको यो आदेशले वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई ठुलो रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्ता साझेदारकै प्रभावशाली नेता समातिएपछि सिर्जित यो संकट अब नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने देखिएको छ।
"यो न्यायको जित हो। राजनीतिक प्रतिशोधले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने आज प्रमाणित भएको छ।" — एमाले/कांग्रेस संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
अबको प्रश्न: के सरकारले यो फैसलालाई स्वीकार गर्दै अनुसन्धानको शैली बदल्ला? वा राजनीतिले फेरि अर्को नयाँ मोड लेला? हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।
