✍️ रिपोर्टर: सुनील सिंह

काठमाडौँ — सरकारले सूचना, विज्ञापन तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने तयारी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि मिडिया क्षेत्रमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना सूचना, टेन्डर, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना तथा सरकारी विज्ञापनहरू Gorkhapatra Corporation, Radio Nepal र Nepal Television जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न अनुरोध गरेको जनाइएको छ।यस कदमलाई सरकारले सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित, एकरूप र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सरकारी स्रोतहरूका अनुसार विभिन्न निकायबाट फरक–फरक माध्यममा सूचना प्रकाशन हुँदा असंगति देखिएको भन्दै केन्द्रीकृत प्रणालीतर्फ जान खोजिएको हो।तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आए निजी सञ्चारमाध्यमहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। हाल सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानी स्रोतमध्ये एक भएकाले यस्तो व्यवस्था लागू भए निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।मिडिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस कदमले प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तथा सूचनाको विविधतामा असर पार्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारी सूचना वितरणमा सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्।विश्लेषकहरूका अनुसार सूचना र विज्ञापनलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दा पारदर्शिता र पहुँचमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकसम्म सूचना पुग्ने प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने औंल्याइएको छ।यसैबीच, केहीले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढ बनाउन तथा विश्वसनीयता बढाउन यो कदम उपयोगी हुन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी मिडियालाई प्राथमिकता दिनुले आधिकारिक सूचना प्रवाहमा स्पष्टता आउन सक्छ।यद्यपि हालसम्म यस विषयमा विस्तृत कार्यविधि, कानुनी आधार तथा पूर्ण कार्यान्वयनको मिति भने सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले सम्बन्धित पक्षहरू औपचारिक निर्णय र स्पष्ट निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेका छन्।समग्रमा, सरकारको यस तयारीले नेपालको मिडिया क्षेत्रको संरचना, आर्थिक अवस्था तथा सूचना प्रवाह प्रणालीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।