✍️सुनिल सिंह

काठमाडौँ — सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।सरकारको उक्त निर्णयअनुसार लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका खाताहरूमा थुप्रिएको रकम अब सरकारी कोषमा स्थानान्तरण गरिनेछ। यस कदमले निष्क्रिय रूपमा बसेको पूँजीलाई उपयोगमा ल्याउने र सरकारी राजस्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।सम्बन्धित निकायका अनुसार, यस प्रक्रियाअघि खाताधनीहरूलाई आफ्नो खाता सक्रिय गर्न वा रकम दाबी गर्न निश्चित समयसीमा दिइनेछ। तोकिएको अवधिभित्र दाबी नगरिएको रकम मात्र राज्यकोषमा लैजाने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।यद्यपि, यस निर्णयप्रति केही सरोकारवालाहरूले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।सरकारले भने यो निर्णय वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र निष्क्रिय स्रोतलाई उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ।यस सम्बन्धमा विस्तृत कार्यविधि र कार्यान्वयन प्रक्रिया भने सम्बन्धित निकायले चाँडै सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।