✍️एस.आचार्य ,काठमाडौं

— महान्यायाधिवक्ता Sabita Bhandari Baral ले आज आफ्नो पदबाट औपचारिक रूपमा राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँको राजीनामासँगै वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा कानुनी क्षेत्रभित्र पनि नयाँ परिवर्तनको संकेत देखिएको छ।सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहनुभएकी बरालले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीको बिदाइसँगै आफ्नो पद त्याग गर्ने निर्णय लिनुभएको हो। नेपालमा स्थापित संसदीय अभ्यासअनुसार, नयाँ सरकार गठन हुने वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले पद छाड्ने परम्परा रहँदै आएको छ। सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै उहाँले आज आफ्नो कार्यकाल टुंग्याउनुभएको हो।महान्यायाधिवक्ता पद सरकारको कानुनी सल्लाहकार मात्र नभई राज्यका तर्फबाट अदालतमा बहस गर्ने तथा नीतिगत कानुनी मार्गदर्शन प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको पद हो। यस्तो पदमा कार्यरत व्यक्तिको राजीनामाले सरकारको कानुनी रणनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।

नियुक्ति र कार्यकाल

बराललाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश Sushila Karki ले गत भदौ २९ गते महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको थियो। आफ्नो कार्यकालमा उहाँले विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी विषयहरूमा सरकारलाई परामर्श दिनुका साथै अदालतमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो।

परम्परा र राजनीतिक सन्दर्भ

नेपालको राजनीतिक अभ्यासअनुसार, महान्यायाधिवक्ता पदलाई सरकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ। प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएसँगै सरकारको कानुनी सल्लाहकार पनि परिवर्तन गर्ने चलन रहिआएको छ। यसले नयाँ सरकारलाई आफ्नो नीति र दृष्टिकोणअनुसार कानुनी टिम गठन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।हाल देशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा बरालको राजीनामालाई स्वाभाविक कदमका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक र संवैधानिक निकायहरूमा पनि पुनर्संरचना हुने क्रम जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी प्रक्रिया

बरालको राजीनामापछि अब नयाँ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नयाँ महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, आगामी नियुक्ति सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा कानुनी सुधारको दिशालाई संकेत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ।यससँगै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नेतृत्व परिवर्तन भई नयाँ चरणको सुरुवात हुने देखिएको छ।