✍️एस.आचार्य,काठमाडौँ – शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूमाथि ‘फौजदारी लापरबाही’ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन नीतिगत र कार्यकारी नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मुख्य दोषी ठहर्याएको छ। कारबाही सिफारिस गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरू: * केपी शर्मा ओली: तत्कालीन प्रधानमन्त्री * रमेश लेखक: तत्कालीन गृहमन्त्री * चन्द्रकुवेर खापुङ: तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) आयोगले उनीहरूले संकटको समयमा उपयुक्त निर्णय लिन नसकेको र आफ्नो पदीय दायित्व पुरा नगरेको ठहर गरेको छ। प्रशासनिक र सुरक्षा प्रमुखहरू पनि घेरामा आयोगले गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। जसमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा रहेका छन्। काठमाडौँका तत्कालीन सिडिओ छविराज रिजाललाई पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा व्यापक कारबाहीको माग सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका उच्च अधिकारीहरूमाथि फिल्डको स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप छ: * नेपाल प्रहरी: एआईजी सिद्धिबिक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, र एसएसपी विश्व अधिकारीसहितका अधिकारीहरू। एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई हतियार सुरक्षामा ध्यान नपुर्‍याएको विषयमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ। * समानन्तर कारबाही: सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल र डीआईजी सुरेश कुमार श्रेष्ठलाई पनि अपरेशन कमाण्डमा असफल भएको भन्दै कारबाहीको सूचीमा राखिएको छ। नेपाली सेना र अनुसन्धान विभागको भूमिका आयोगले शीतल निवास, बालुवाटार, सिंहदरबार र संसद् भवन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार र प्रमुख सेनानीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह-निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र रिबेन कुमार गच्छदारलाई समेत सूचना संकलनमा कमजोरी गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। 'टीओबी ग्रुप' माथि फौजदारी अनुसन्धान भीडलाई उक्साउन र शान्ति भंग गर्न सक्रिय रहेको भनिएको 'टीओबी (TOB) ग्रुप' का मोटरसाइकल चालकहरूमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। नोट: यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। सरकारले यी सिफारिसहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।