✍️ सुनिल सिंह

भर्खरै सार्वजनिक भएको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी नरसंहार प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जेल सजायको सिफारिस गरेपछि देशको राजनीति पुनः तातेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अब सबैको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भएको छ—के नयाँ सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ?पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घटेका हिंसात्मक घटनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले घटनालाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्दै त्यसको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी समेत स्पष्ट पारेको छ।आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध ३ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तथा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ का आधारमा लापरबाहीपूर्ण निर्णयका कारण निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।प्रतिवेदनमा शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका युवामाथि भएको दमन सामान्य नभई नेतृत्व तहबाट आएका गलत आदेशको परिणाम भएको उल्लेख गरिएको छ। बानेश्वर क्षेत्रमा भएको घटनाका प्रमाणहरू सुरक्षित नराखिएको विषयलाई पनि गम्भीर कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ। साथै, तत्कालीन गृहसचिवको बयानअनुसार केही निर्णयहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।यसैबीच, रामनवमीको अवसरमा शपथ ग्रहण गर्न लागेको नयाँ बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासन, न्याय र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। सहिदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारले युवाहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना पनि अघि सारिएको छ।अब प्रमुख प्रश्न उठेको छ—के नयाँ सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ? यदि त्यसो भयो भने यसले देशमा विधिको शासन र जवाफदेहिताको अवस्था बलियो बनाउनेछ। अन्यथा, यो प्रतिवेदन पनि विगतका अन्य प्रतिवेदनहरूझैं कार्यान्वयनविहीन हुने जोखिम रहेको छ।यस घटनाले नेपालको राजनीति, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अब आउने दिनहरूमा सरकारको कदमले नै देशमा न्याय र सुशासनको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।