सुनिल सिंह

भारतको सर्वोच्च अदालतले अनुसूचित जाति (SC) का व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै धर्म परिवर्तनपछि उनीहरूले पाउँदै आएको आरक्षण तथा अन्य कानुनी सुविधा गुम्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको उक्त निर्णयमा अदालतले विशेषतः इसाई धर्म अपनाइसकेपछि कुनै व्यक्तिलाई अनुसूचित जातिको सदस्यका रूपमा मान्यता दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ।अदालतका अनुसार अनुसूचित जातिको श्रेणी ऐतिहासिक रूपमा हिन्दू सामाजिक संरचनासँग सम्बन्धित रहेको छ, जहाँ जातीय आधारमा विभेद र उत्पीडनको परम्परा रहँदै आएको छ। यही कारणले संविधान र कानुनमार्फत यस्तो वर्गलाई विशेष संरक्षण र सुविधा प्रदान गरिएको हो। तर जब कुनै व्यक्तिले उक्त धर्मबाट बाहिर गएर अन्य धर्म, विशेषतः इसाई वा इस्लाम धर्म अपनाउँछ, तब उसले सोही आधारमा दिइने सुविधा निरन्तर पाउन नसक्ने अदालतको ठहर छ।फैसलामा अदालतले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐन अन्तर्गत पाइने कानुनी संरक्षणसमेत गुमाउने उल्लेख गरेको छ। यस ऐनले जातीय आधारमा हुने हिंसा, भेदभाव र अन्य अत्याचारबाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। अदालतको निर्णयले अब धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरू यस कानुनी संरक्षणको दायराभन्दा बाहिर पर्न सक्ने संकेत गरेको छ।यसअघि आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतले पनि यस्तै प्रकृतिको फैसला दिएको थियो, जसमा धर्म परिवर्तनपछि अनुसूचित जातिको मान्यता नदिइने उल्लेख गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै पुरानो कानुनी व्याख्यालाई निरन्तरता दिएको हो। बीबीसी हिन्दीका अनुसार अदालतले आफ्नो निर्णयमा विगतका कानुनी दृष्टान्त र संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाएको छ।यो फैसला सन् १९५० को संवैधानिक आदेशसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। उक्त आदेशमा सुरुमा केवल हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र अनुसूचित जातिमा समावेश गरिएको थियो। पछि यसमा संशोधन गर्दै सिख र बौद्ध धर्मलाई पनि समावेश गरियो। तर इसाई र इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई अझै पनि यस श्रेणीमा राखिएको छैन। अदालतले यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो।यद्यपि, यस निर्णयको पूर्ण प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। विशेषगरी, पहिले नै इसाई वा इस्लाम धर्म अपनाइसकेका व्यक्तिहरूको हकमा यो निर्णय कसरी लागू हुनेछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। साथै, के यो निर्णय भविष्यका घटनाहरूमा मात्र लागू हुनेछ वा अघिल्लो अवस्थामा पनि प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा विस्तृत लिखित फैसला सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।यस निर्णयले भारतमा धर्म स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायबीचको बहसलाई पुनः चर्काउने सम्भावना देखिएको छ। आलोचकहरूले धर्म परिवर्तन गरेपछि पनि सामाजिक भेदभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुने भएकाले यस्तो अवस्थामा आरक्षण र संरक्षण हटाउनु अन्यायपूर्ण हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार जातीय पहिचान सामाजिक व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो, जुन केवल धर्म परिवर्तनले परिवर्तन हुँदैन।अर्कोतर्फ, केही कानुनविद् र विश्लेषकहरूले भने आरक्षणको अवधारणा विशेष सामाजिक–धार्मिक सन्दर्भमा आधारित भएकाले धर्म परिवर्तनपछि त्यसको औचित्य पुनः मूल्यांकन गरिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधानले दिएको सुविधा निश्चित ऐतिहासिक र संरचनात्मक अन्यायको सन्दर्भमा आधारित भएकाले त्यसको प्रयोग पनि सोही सीमाभित्र रहनुपर्छ।समग्रमा, सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले भारतको सामाजिक संरचना, कानुनी व्यवस्था र धर्म स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। आगामी दिनमा यस विषयमा थप कानुनी व्याख्या, राजनीतिक प्रतिक्रिया र सामाजिक बहस तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।