✍️ सुनिल सिंह काठमाडौं,
नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यम का अनुसार, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा पनि विवादास्पद निर्णय जारी राखेकी छन्। यी निर्णयले कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल, र नागरिक समाजमा गहिरो आलोचना र प्रश्नहरू उत्पन्न गरेका छन्।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जारी निर्णयहरूले राजनीतिक र कानुनी दृष्यमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। कार्यकालको अन्त्य नजिकिँदै पनि मुद्दा दर्ता नगर्ने वा संशोधन गर्ने निर्णय जारी राखिनु कानुनका दृष्टिले विवादास्पद ठहरिएको छ।
🔥 विवादास्पद निर्णयहरूको विस्तृत विवरण
1. राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय
भण्डारीले
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन कम्पनी र सम्बन्धित संचालकहरूमाथि रहेको राजस्व चुहावटको आरोपमा मुद्दा दर्ता नगर्न दिने निर्णय गरेकी छन्।राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो रकम राजस्व चुहावट भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तथापि, सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि, नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूमा व्यापक आलोचना उत्पन्न भयो।विशेषज्ञहरूले यस निर्णयलाई
सार्वजनिक हितको विरुद्ध र
राजस्व सङ्कलनको अवरोध ठानेका छन्। यसले भविष्यमा राजस्व चुहावटका मुद्दाहरूमा कानुनी प्रक्रिया कमजोर हुने चिन्ता बढाएको छ।
2. रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अभियोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता
रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न मुद्दाहरू उठेका थिए। तीमध्ये मुख्य रूपमा
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोगहरू थिए।महान्यायाधिवक्ताले ती अभियोगहरूलाई संशोधन वा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी थिइन्। यस निर्णयले
राजनीतिक हस्तक्षेप र
न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि यसले विपक्षी दल र आम नागरिकमा न्यायप्रति असन्तुष्टि फैलाउने सम्भावना राख्छ।
3. डिम्ब तस्करी विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय
डिम्ब तस्करी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न लागेको थियो। तर भण्डारीले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी थिइन्।यसमा उनको आफन्त र लगानीसँग सम्बन्ध रहेको आरोप पनि उठेको छ। यसबारे
सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ। यसले न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।विश्लेषकहरूले यसलाई
व्यक्तिगत स्वार्थ र कानुनी प्रक्रिया बीचको सम्भावित द्वन्द्वको उदाहरणका रूपमा हेरेका छन्।
आलोचना र प्रतिक्रिया
विरोधी दल, कानुन व्यवसायी, र नागरिक अधिकार समूहहरूले भण्डारीका निर्णयहरू
अधिकारको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्।
कानुन विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि सच्चा प्रमाण हुँदा मुद्दा नचलाउने निर्णयले
दण्डहीनता (impunity) फैलाउने जोखिम बढाउँछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू अनुसार, यस प्रकारका निर्णयले
राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना राख्छ।
सर्वोच्च अदालतमा यी निर्णयहरूमाथि छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भइसकेका छन्, जसले मुद्दाहरू अहिले
न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा राखेको छ।
सरकारको आयुको सन्दर्भ
समाचारले उल्लेख गरेको छ कि सरकारको कार्यकाल अन्त्य नजिकिँदै गर्दा पनि भण्डारीले यी निर्णय जारी राखेकी छन्।विश्लेषकहरूले यसलाई
शासन‑नीति र कानुनी मापदण्डको विपरीत ठानेका छन्। यसले सरकारको अन्त्यकालीन निर्णयमा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको महत्वलाई चुनौती दिएको छ।
केहीले भनेका छन् कि
अन्त्यकालीन निर्णयहरूमा हस्तक्षेप गर्दा भविष्यमा कानुनको मान्यता र विश्वासमा कमी आउन सक्छ।
अर्को दृष्टिकोणमा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको
संसदीय र प्रशासनिक नियन्त्रण पर्याप्त नहुँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ।
सम्भावित प्रभाव
भण्डारीका निर्णयहरूले नेपालको कानुनी र राजनीतिक दृष्यमा लामो‑अवधि प्रभाव पार्ने सम्भावना छ:
राजनीतिक अस्थिरता – विवादास्पद निर्णयले विपक्षी दल र नागरिक समाजमा असन्तुष्टि बढाउँछ।
कानुनको कमजोर स्थिति – मुद्दा नचलाउने निर्णयले भविष्यमा समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कानुनको प्रभावकारिता कमजोर गर्न सक्छ।
न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शिता – सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए पनि विवादित निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँछ।
सार्वजनिक विश्वासमा गिरावट – सरकार र कानुन प्रणालीमा आम नागरिकको विश्वास कम हुन सक्छ।
निष्कर्ष
सविता भण्डारीका विवादास्पद निर्णयहरूले
नेपालको कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो बहस सुरु गरिसकेका छन्। सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि यी निर्णय जारी रहनु, न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, र कानुनी प्रक्रियामा नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार, यो अवस्थाले भविष्यमा
राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनता, र न्यायिक विश्वासमा कमीजस्ता समस्या थप गहिरो बनाउने सम्भावना राख्छ।
