✍️एस.आचार्य काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारुढ दलहरूबीचको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। होटल रोयल सिङ्गीमा लामो समयदेखि जारी 'म्याराथन' छलफलपछि मन्त्रीहरूको सूची लगभग टुंगो लागेको स्रोतले जनाएको छ। केही दिनअघि रवि लामिछाने, डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेबीच होटल रोयल सिङ्गीमा भएको निर्णायक वार्तापछि मन्त्रालय बाँडफाँट र नामको विषयले निकास पाएको हो। गृहमा डिपी अर्याल, बालेनको टिमबाट लम्साल र पोखरेल शक्तिशाली गृह मन्त्रालय आफ्नो पकडमा राख्न प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमा प्रयास गरे पनि पछिल्लो समय केही लचकता देखाएका छन्। पछिल्लो सहमति अनुसार डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउने पक्कापक्की भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना विश्वासपात्र र विज्ञहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्राथमिकता दिएका छन्। जसअनुसार: * भौतिक पूर्वाधार मन्त्री: सुनिल लम्साल * शिक्षा मन्त्री: सस्मित पोखरेल लम्साल र पोखरेल दुवै बालेन काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए। विशेष गरी सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा महानगरको सामुदायिक शिक्षामा आएको सुधारलाई दृष्टिगत गर्दै बालेनले उनलाई नै शिक्षा मन्त्री बनाउन विशेष अडान लिएका थिए। अन्य सम्भावित मन्त्रीहरू मन्त्रालय बाँडफाँटका क्रममा अन्य केही नामहरू पनि अन्तिम सूचीमा परेका छन्: * खेलकुद मन्त्रालय: बब्लु गुप्ता (यसअघि 'जेनजी सरकार'मा खेलकुद मन्त्री भइसकेका) * खानेपानी मन्त्रालय: अमरेश सिंह * पर्यटन मन्त्रालय: सुदन गुरुङ तर, अमरेश सिंहको नाममा भने रवि लामिछानेले असन्तुष्टि जनाएको र उनलाई हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आकार र थप गृहकार्य बालेनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई सानो र छरितो बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। मन्त्रालयको संख्या १५ देखि अधिकतम १८ सम्म मात्र पुर्‍याउने तयारी छ। केही मन्त्रालयहरू गाभ्ने र केही महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राख्ने योजना समेत बनाइएको छ। यसैबीच, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि खगेन्द्र सुनुवारलाई समेट्ने प्रयास भए पनि अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। यता आसिका तामाङ, राजु पाण्डे र जगदीश खरेलले पनि मन्त्री बन्नका लागि तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, २-३ जनाको नाम हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि अहिले बाहिरिएको सूची नै लगभग अन्तिम हुनेछ। केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।