धादिङ समाचार ब्यूरो धादिङबेशी। धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र माथिल्लो निकायबाट प्राप्त 'विवादास्पद' निर्देशनहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको 'संयुक्त विज्ञप्ति' मार्फत जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। प्रशासनको पत्र 'अवैधानिक र हस्तक्षेपकारी' बैठकले विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मिति २०८२/११/९ मा काटिएको चलानी नम्बर २८५० को पत्रलाई मुख्य निशाना बनाएको छ। उक्त पत्रले स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "स्थानीय सरकारका संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपहरूको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको छ।" संघीयताको मर्ममाथि प्रहारको आरोप जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) को हवाला दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा चल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर, पछिल्लो समय प्रशासन र केही व्यक्तिहरूबाट 'मनपरी' र 'अपारदर्शी' आदेशहरू आएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई पालना नगर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू: * एकल अधिकारको रक्षा: संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको स्थानीय तहको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न सुनिश्चितताको माग। * सुशासन र सहकार्य: नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मितव्ययी खर्च व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको तर हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्टोक्ति। * साझा मोर्चा: जिल्लाका २ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरूले सामूहिक हस्ताक्षर गर्दै स्थानीय स्वायत्तताका लागि 'एकढिक्का' भएको सन्देश। द्वन्द्वको संकेत यो निर्णयसँगै धादिङमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासनबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। प्रशासनले जारी गर्ने आदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यान्वयनबीचको खाडलले जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्रमा अन्योल सिर्जना गर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीयताको मर्मविपरीतका कुनै पनि 'हस्तक्षेपकारी' कदमलाई नागरिकको मतको अपमानका रूपमा लिने चेतावनी दिएका छन्।