रिपोर्ट: @सुनिल सिंह काठमाडौं — निर्वाचन तयारीका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणहरूले व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। करिब ४ करोड मतपत्र छापिने भनिएको छ, तर यसको वितरण, प्रयोग र सुरक्षाबारे स्पष्ट र विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहुँदा पारदर्शितामाथि शंका बढ्न थालेको छ।त्यसैगरी, नयाँ मतपेटिका खरिद नगरी पुरानै मतपेटिका मर्मत गरेर प्रयोग गरिने निर्णय पनि विवादको केन्द्रमा परेको छ। सम्बन्धित निकायले मर्मत गरिएको मतपेटिकाको अवस्था, गुणस्तर र प्रयोगयोग्यताबारे स्पष्ट जानकारी नदिँदा सर्वसाधारणमा अविश्वास बढेको देखिन्छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा साना कमजोरी पनि ठूलो विवादको कारण बन्न सक्छन्। उनीहरू भन्छन्, “मतपत्र र मतपेटिकाको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नभएमा निर्वाचनको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्छ।”सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दाबी र आरोपहरू फैलिरहेका छन्, जसले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ। यद्यपि ती दाबीहरू सबै पुष्टि नभए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले शंका झन् बढाएको छ। सर्वसाधारणले अब स्पष्ट रूपमा माग गर्न थालेका छन्— 👉 कति मतपत्र छापिए? 👉 कहाँ–कहाँ वितरण भए? 👉 मतपेटिका कस्तो अवस्थामा छन्? तर यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ अझै स्पष्ट रूपमा आएको छैन।यदि समयमै पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गरिएन भने यो विषयले ठूलो राजनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ। निर्वाचनप्रति जनविश्वास कायम राख्न सम्बन्धित निकायले तुरुन्त स्पष्टता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।यसरी, मतपत्र र मतपेटिका व्यवस्थापनमा देखिएको अस्पष्टताले निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने खतरा बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।