रिपोर्ट: @सुनिल सिंह काठमाडौं — सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रक्रिया जारी रहँदा शीर्ष तहका नेताहरूबीच मतभेद चर्किएको संकेत देखिएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार रवि लामिछाने ले आफू निकटका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन गरेको आग्रहलाई बालेन्द्र शाह ले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ।राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार आन्तरिक छलफलका क्रममा रवि लामिछानेले आफ्नो समूहलाई प्रभावशाली मन्त्रालय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। उनले सरकारमा आफ्नो प्रभाव र सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको बुझिएको छ। तर बालेन्द्र शाहले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मन्त्रालय वितरणमा योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको आधारमा निर्णय हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका बताइएको छ।यस घटनाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्बन्धमा दरार आउने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिका नाममा उभिएका नेताहरूबीच नै यस्तो मतभेद देखिनुले जनतामाझ पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।विश्लेषकहरूका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटजस्तो संवेदनशील विषयमा देखिएको यस्तो असहमति सरकार गठन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्छ। यदि सहमति कायम हुन सकेन भने सत्ता समीकरणमा फेरबदल आउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।यसैबीच, दुवै नेताबीचको मतभेदले भविष्यमा हुने सहकार्य र नीति निर्माण प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। राजनीतिक जानकारहरू भन्छन्, “यदि प्रारम्भमै विश्वासको वातावरण बन्न सकेन भने दीर्घकालीन सहकार्य कठिन हुन सक्छ।”यद्यपि, रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह दुवै पक्षबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। यसले घटनाबारे थप अन्योलता सिर्जना गरेको छ।यसैबीच, राजनीतिक वृत्तमा मन्त्रालय बाँडफाँटलाई लिएर अन्य दलहरूबीच पनि आन्तरिक छलफल तीव्र भइरहेको बताइएको छ। सत्ता साझेदारी, शक्ति सन्तुलन र प्रभाव कायम राख्ने प्रयासबीच सहमति जुटाउन चुनौती देखिएको छ।विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भएकाले सबै पक्षले लचिलोपन र सहकार्यको भावना देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। साथै, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न पारदर्शी र उत्तरदायी शासन प्रणाली आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।यसरी मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयलाई लिएर देखिएको मतभेदले नेपालको वर्तमान राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल र चासोपूर्ण बनाएको छ। आगामी दिनमा यस विषयले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक सहमति र नेतृत्वको निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ।