@एस.आचार्य,काठमाडौँ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको एक उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण तालिकाले देशको सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। 'एक्जुकेटिभ टाइम' र 'धार्मिक भ्रमण' को लेप लगाएर ल्याइएको यो तालिकाले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीति (SPP) को 'मोडालिटी' मा मिसाउन खोजिएको संकेत गरेको छ, जसप्रति जनस्तरमा तीव्र आक्रोस र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। सैन्य 'कनेक्सन' र गोप्य ब्रिफिङको शृङ्खला सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार, भ्रमणको दोस्रो दिन (मार्च १६) पूरै 'रणनीतिक' गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छ। अमेरिकी टोलीले जङ्गी अड्डामा प्रधानसेनापतिदेखि सैन्य गुप्तचरी (DGMI) र तालिम (DGMT) प्रमुखहरूसँग गरेको सघन भेटघाटलाई कूटनीतिक वृत्तले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेको छ। विशेष गरी 'Pol-Mil ब्रिफिङ' र 'USMILGP' सँगको छलफलले नेपालको रक्षा संयन्त्रमा अमेरिकी पहुँचलाई संस्थागत गर्न खोजेको पुष्टि गर्छ। नागरिक समाजका अगुवाहरू भन्छन्, "यो केवल सद्भाव भ्रमण होइन, यो नेपालको सुरक्षा छातालाई वासिङ्टनसँग जोड्ने 'साइलेन्ट अपरेसन' हो।" चुनावी नतिजा र नेतृत्वको लाचारीमाथि जनगुनासो भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले देशलाई स्थिरतातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिए पनि, नयाँ समीकरणमा वैदेशिक हस्तक्षेपको छायाँ प्रस्ट देखिएको भन्दै जनतामा निराशा छाएको छ। जनताको प्रश्न: "हामीले भोट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्छन् कि विदेशी 'ग्रान्ड डिजाइन' मा हस्ताक्षर गर्छन्?" आक्रोस: सामाजिक सञ्जाल र चियापसलहरूमा चर्चा छ कि, चुनावी अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको 'हब' बनाउन खोज्दैछन्। के नेपाल अब कहिल्यै 'स्वतन्त्र' नरहने हो? आम नागरिकमा एउटा डरलाग्दो मनोविज्ञान विकसित भइरहेको छ— "अबको नेपाल कहिल्यै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रहने छैन।" छिमेकी मुलुकहरूको संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रको 'इन्डो-प्यासिफिक' स्वार्थको बीचमा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। "नेपाललाई अमेरिकी मोडालिटीमा लैजानु भनेको नेपालको असंलग्नताको मृत्यु हुनु हो," एक सुरक्षा विश्लेषकले भने, "यसले नेपाललाई अर्को 'रणमैदान' बनाउने निश्चित छ।" प्रतिकारको तयारी र नागरिक खबरदारी अमेरिकी अधिकारीहरूको यो भ्रमण र SPP सँग जोडिएका शंकास्पद गतिविधि विरुद्ध देशभर 'प्रतिकार' का स्वरहरू सुनिन थालेका छन्। जनताले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्— "हामीलाई सहयोग चाहिएको हो, सैन्य गठबन्धन होइन।" नेपाली सेनालाई अमेरिकी सैन्य छाता मुनि लैजाने र इन्टेलिजेन्स सेयरिङको नाममा देशको आन्तरिक सूचनामा वैदेशिक पहुँच स्थापित गर्ने कार्य विरुद्ध सचेत रहन नागरिक तहबाटै दबाब बढ्न थालेको छ। सम्पादकीय नोट: यो समाचार प्राप्त दस्ताबेज र वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको हो। यस विषयमा थप सरकारी धारणा आएपछि थप प्रस्ट हुनेछ।