चैत्र १, २०८२
रिपोर्ट: सुनिल सिंह
काठमाडौं — भद्रा २३–२४ गते २०८२ मा भएको “जेन–जी” आन्दोलन र त्यसपछिको घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले नेतृत्वकर्ता गौरीबहादुर कार्की अन्य सदस्यहरूसँगै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । आयोगले गत फागुन २४ मा आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको पुष्टि भएको छ । सरकारका निर्णयअनुसार अब मन्त्रालयहरूको समन्वयमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन प्रक्रियामा लैजान तयारी भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनको प्रमुख सिफारिसअनुसार आवश्यक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसको कार्यन्वयनलाई अघि बढाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको हिंसा, तोडफोड, मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी सिफारिसहरू गरेको जनाइएको छ, जसअनुसार दोषी पृष्ठभूमिका नामहरूलाई सम्बन्धित निकाय मार्फत कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही र सुधारका कदमहरू चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । प्रतिवेदन पूर्णतया सार्वजनिक नगरी पनि यसको निष्कर्षलाई काममा लगाउने सरकारको तयारी छ । जेन–जी आन्दोलनको छानबिन रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि यसले आगामी पुँजीगत राजनीतिक र न्यायिक प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुमान गरिएको छ ।
