चैत्र १, २०८२
रिपोर्टर: सुनिल सिंह
काठमाडौं – सरकारले २०७८ भदौ २३–२४ मा भएको “जेनजी आन्दोलन” र त्यसको दमनको घटनाबारे गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३–१० वर्षसम्म कैद हुने अपराधमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि आन्दोलनको समयमा सुरक्षा व्यवस्थापन पर्याप्त थिएन। आयोगले घटना घट्नुअघि कम जोखिमयुक्त तरिका अपनाउन सकिन्थ्यो तर उच्च सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन नगर्दा ज्यान गएको जनाएको छ। यस घटनाले सुरक्षा निकायको तयारी र स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्पष्ट पारेको छ।आयोगले प्रतिवेदनमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायत अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगको विचारमा उनीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पालनामा पर्याप्त कदम चाल्न सकेनन्।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित अपराध मुलुकी अपराध संहिता, दफा १८१/१८२ अन्तर्गत पर्छ। यस अनुसार यस्तो अपराधमा दोषी प्रमाणित भएमा ३–१० वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन सक्छ। आयोगको सिफारिस प्रत्यक्ष रूपमा कारबाही होइन, तर अदालत वा सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन मार्गदर्शन गर्ने काम गर्छ।
राजनीतिक दलहरू, मानवअधिकार संगठन र नागरिक समाजले आयोगको प्रतिवेदनलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्दै छन्। यसले भविष्यमा यस्तो घटना रोक्न सुरक्षा रणनीति र जिम्मेवारी व्यवस्थापन सुधार्ने अवसर दिन सक्छ।विशेषज्ञहरू भन्छन् कि आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। यसले उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व र सुरक्षा निकायको भूमिकामा स्पष्ट जिम्मेवारी देखाउँछ। तर अन्तिम फैसला अदालतको प्रक्रिया र कानुनी चुनौतीपछि मात्र निश्चित हुनेछ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि ज्यान गुम्ने घटनामा तत्कालीन नेताहरूको निर्णय, सुरक्षा व्यवस्थापनको कमी, र कम तयारीको भूमिका रहेछ। यसले भविष्यमा सुरक्षा र सार्वजनिक जीवनमा उच्च जिम्मेवारी निर्वाहको आवश्यकता पुनः स्मरण गराउँछ।
