फाल्गुन २७, २०८२
नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। अधिवक्ता लबन न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बस्नेतविरुद्ध अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन्।निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बस्नेतले न्यायाधीशहरूप्रति सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ। निवेदक न्यौपानेका अनुसार विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु अदालतको मर्यादा र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्ने किसिमको भएको उल्लेख गरिएको छ।निवेदनमा बस्नेतका अभिव्यक्तिले न्यायालयप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना रहेको दाबी गरिएको छ। अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमा कायम राख्न यस्ता गतिविधिमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरिएको हो।जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मुद्दाहरू दायर भएका छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो।निवेदकले अदालतको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रभाव पार्ने वा न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिनु न्यायिक मर्यादाविपरीत हुने दाबी गरेका छन्। त्यसैले अदालतले बस्नेतविरुद्ध अवहेलनाको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन दर्ता गरेपछि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र आवश्यक ठानेमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्नेछ। अदालतले मुद्दाको प्रकृति र प्रस्तुत प्रमाणहरूको आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार अदालतको गरिमा, आदेश वा निर्णयको अवज्ञा गर्ने, वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने गतिविधि गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले स्पष्टीकरण माग्ने, जरिवाना गर्ने वा अन्य कानुनी कदम चाल्ने अधिकार राख्छ।
यस घटनाले राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालयबीचको सम्बन्ध, साथै विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सीमाबारे फेरि बहस सुरु गराएको छ।
