पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनलाई सडक र फुटपाथमा किताब बिक्री नगर्न आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा दर्ता वा आवश्यक अनुमति बिना किताब बिक्री–वितरण गर्नु कानुनी रूपमा जटिल हुन सक्ने भन्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।मेयर आचार्यका अनुसार महानगरपालिकाको नियमअनुसार सडक, फुटपाथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरू सर्वसाधारणको आवागमनका लागि प्राथमिक रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले त्यस्ता स्थानमा अनुमति बिना व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइँदैन। उनले कुनै पनि प्रकारको बिक्री वा व्यापार गर्नुअघि महानगरपालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनुपर्ने बताए।महावीर पुनले पछिल्लो समय आफ्नो पुस्तक बिक्री गरेर अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका गतिविधिका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर आफ्ना पुस्तक बिक्री गर्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि सहयोग जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रलाई अघि बढाउन आर्थिक स्रोतको अभाव भएकाले यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन्। केहीले महावीर पुनले देशमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले उनको अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतर्फ, सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियालाई पनि सबैले पालना गर्नुपर्ने मत पनि उठिरहेको छ।पोखरा महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक स्थानमा हुने गतिविधि व्यवस्थित बनाउनका लागि नियम लागू गरिएको जनाएको छ। महानगरका अनुसार कसैले पनि व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेर वा आवश्यक अनुमति लिएर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।मेयर आचार्यले महावीर पुनजस्ता व्यक्तित्वले सञ्चालन गरेका सकारात्मक अभियानलाई महानगरले सम्मान गर्ने बताए पनि नियम तथा कानुनी प्रक्रिया सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अभियान सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले सहयोग गर्न सक्ने संकेत पनि दिएका छन्।महावीर पुनले भने आफ्नो अभियानमार्फत देशमा अनुसन्धान र आविष्कारको संस्कृति विकास गर्न चाहेको बताएका छन्। उनले नागरिकहरूलाई पुस्तक खरिद गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्दै आएका छन्।यस घटनाले सार्वजनिक स्थानमा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा स्थानीय तहका नियम, व्यवस्थापन र सामाजिक अभियानबीचको सन्तुलनबारे थप बहस सुरु गराएको छ।