काठमाडौं — व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान का संयोजक दुर्गा प्रसाईं को बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हाबियस कर्पस) रिटमाथि अदालतमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ। सुनुवाइ सकिएसँगै अब अदालतले प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्ने वा थुनामै राख्ने भन्ने सम्बन्धमा आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रसाईंको पक्राउ तथा थुनामा राख्ने प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका थिए। उनीहरूको तर्कअनुसार प्रसाईंमाथि लगाइएका आरोपहरू अस्पष्ट रहेका छन् र संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन भएको छ। साथै, पक्राउ गर्नु अघि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको दाबीसमेत अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने प्रसाईंलाई थुनामा राख्नु कानुनसम्मत र आवश्यक रहेको जिकिर गरे। उनीहरूले सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा र सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको दाबी गरेका छन्। सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धान जारी रहेकाले तत्काल रिहाइ उपयुक्त नहुने तर्कसमेत राखेका थिए।सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षका तर्क, प्रमाण र कानुनी आधारमाथि विस्तृत छलफल भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। अब न्यायाधीशले प्रस्तुत सामग्रीको मूल्यांकन गरी आदेश जारी गर्नेछन्। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार आदेश आजै वा निकट समयमा आउने सम्भावना छ।प्रसाईंको मुद्दा पछिल्लो समय सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। उनका समर्थकहरूले पक्राउप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रिहाइको माग गरिरहेका छन् भने आलोचक पक्षले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

अदालतको अन्तिम आदेशपछि मात्रै दुर्गा प्रसाईंको कानुनी अवस्था स्पष्ट हुने भएकाले सबै पक्षको ध्यान अब अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ।