माइतीघरमा ‘जेन-जी’ र राष्ट्रवादीको शक्ति प्रदर्शन: सुशीला सरकारको राजीनामा माग गर्दै सडक तातियो
समय सूत्र @
फाल्गुन १७, २०८२
@एस.आचार्य, काठमाडौँ,
| विगत केही दिनदेखि शान्त देखिएको काठमाडौँको माइतीघर मण्डला आज फेरि रणमैदानमा परिणत भएको छ। 'जेन-जी' (Gen-Z) पुस्ता र राष्ट्रवादी समूहहरूले संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडक कब्जा गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको हो।
प्रमुख माग: सुशीला सरकारको राजीनामा र चुनाव बहिष्कार
आन्दोलनकारीहरूले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको राजीनामा माग गरेका छन्। "हाम्रो भविष्य विदेशीको हातमा सुम्पिन पाइँदैन" र "दलालहरूको चुनाव बहिष्कार गरौँ" जस्ता चर्का नाराहरू लगाउँदै युवाहरूले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेका थिए। आन्दोलनकारीहरूको आरोप छ कि यो सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउनुको साटो एउटा निश्चित दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जिताउन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरिरहेको छ।
सरकारमाथि गम्भीर आरोप: "रास्वपालाई जिताउन धोई-पखाली"
सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारमाथि 'सेटिङ' को आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार:
* सरकारले रास्वपाका उम्मेदवारहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन प्रशासनको दुरुपयोग गरिरहेको छ।
* पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने नाममा नयाँ भनिएका शक्तिहरूलाई विदेशी शक्ति केन्द्रको इशारामा स्थापित गर्न खोजिएको छ।
* आगामी चैत २२ (March 5, 2026) को चुनाव केवल एक 'प्रहसन' मात्र भएको भन्दै 'जेन-जी' समूहले मतदान बहिष्कारको घोषणा गरेको छ।
के साच्चै विदेशीको ईसारामा चल्दैछ सरकार?
प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रवादी नेताहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भू-राजनीतिक खेल बढेको दाबी गरे। "नेपाल अब नेपालीको हातमा छैन, यो त विदेशीको प्रयोगशाला बनेको छ," एक प्रदर्शनकारीले आक्रोश पोखे। सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र युवाहरूमाथिको दमनलाई उनीहरूले विदेशी स्वार्थ पूरा गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अहिलेको स्थिति
माइतीघर क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहोरा र केही सेल अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको छ। बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्मको यातायात सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
नेपालको राजनीति अहिले एक ऐतिहासिक मोडमा छ। एकातिर युवाहरूको आक्रोश छ भने अर्कोतिर चुनावको तयारी। सरकारले यी आरोपहरूको खण्डन गरे पनि सडकको रापले आगामी चुनावको निष्पक्षतामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।