भदौ २३ गते काठमाडौँमा भएको प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रमले आन्दोलनको नेतृत्व, जिम्मेवारी र राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। आन्दोलनमा संलग्न केही व्यक्तिहरूले आफू आयोजक नरहेको दाबी गरिरहँदा सार्वजनिक भएका कागजात र प्रत्यक्षदर्शीका भनाइहरूले ती दाबीमाथि विवाद सिर्जना गरेका छन्।

हस्ताक्षर र दाबीबीचको विवाद

३७ वर्षीय सुधन गुरुङले आफू Gen Z आन्दोलनको सहयोगी र ‘पानी बाँड्ने स्वयंसेवक’ मात्र भएको बताउँदै आएका थिए। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएको चलानी नम्बर ३६ को पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ।उक्त पत्रअनुसार, भदौ २२ गते माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नगर्ने प्रतिबद्धतासहित गुरुङको हस्ताक्षर देखिएको छ। यसअघि उनले करिब तीन महिनासम्म आफू आयोजक नरहेको दाबी गरेका थिए। मङ्सिरमा उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि आन्दोलनको नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे पुनः बहस सुरु भएको हो।

निषेधित क्षेत्रतर्फ आन्दोलन मोडिएको आरोप

आन्दोलनका क्रममा विद्यालयको युनिफर्ममै रहेका नाबालक विद्यार्थीहरू सहभागी भएको विषय पनि विवादित बनेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार, पहिले नै अनुमति लिइसकेका अन्य समूहलाई ‘ओभरटेक’ गर्दै प्रदर्शन बानेश्वर क्षेत्रतर्फ, निषेधित क्षेत्रमा, मोडिएको आरोप लागेको छ।प्रहरी हस्तक्षेप सुरु भएपछि केही नेताहरू भीडबाट अलग भएको दाबी पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूले गरेका छन्। यी आरोपहरूबारे सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।

राज्यको भूमिका र दोहोरो मापदण्डको बहस

घटनापछि राज्य संयन्त्रले अपनाएको कदमबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आगजनी तथा हतियार लुटपाटसम्बन्धी केही मुद्दा फिर्ता लिइएको विषयले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ।कतिपयले छानबिन प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रसँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यसबारे सम्बन्धित निकायले भने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका

घटनाक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्टिङ शैलीलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। केहीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, जस्तै BBC, ले सबै पक्ष समेट्न नसकेको आरोप लगाएका छन् भने स्थानीय सञ्चारमाध्यम—जनआस्था लगायत—ले सार्वजनिक कागजात र विवरण बाहिर ल्याएको दाबी गरिएको छ।

निष्कर्ष

भदौ २३ को प्रदर्शनले आन्दोलनको नाममा लिइने निर्णय, नेतृत्वको जिम्मेवारी र राज्यको जवाफदेहितामाथि गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको देखाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, नाबालकको सुरक्षा, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता सुनिश्चित नगरी गरिने आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्नुभन्दा नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाउने खतरा रहन्छ।