फाल्गुन १४, २०८२
@सुनिल सिंह काठमाडौं
– हालै सार्वजनिक गरिएको BBC को एक भिडियो रिपोर्टले नेपाल प्रहरीको भूमिकामाथि विवाद उत्पन्न गराएको छ। सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षाविद् र राजनीतिक वृत्तमा उक्त रिपोर्टलाई नेपाल प्रहरीको बदनाम र सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आरोप बढ्दै गएको छ।आलोचकहरूका अनुसार, करिब दुई दिनसम्म चलेको घटनालाई आधा घन्टाको टेलिसिरियल शैलीमा सम्पादन गरी प्रस्तुत गरिएको उक्त रिपोर्टमा प्रहरीलाई नकारात्मक देखाउने क्लिपहरू मात्र चयन गरिएको छ। घटनाको पृष्ठभूमि, उग्रता सुरु हुनुअघिका अवस्था र प्रहरी कारबाहीको बाध्यतालाई भने जानी–जानी ओझेलमा पारिएको दाबी गरिएको छ।
आलोचनाअनुसार, उक्त भिडियोमा निम्न महत्त्वपूर्ण पक्षहरू समावेश छैनन्:
प्रहरीद्वारा गोली चलाउनुअघि घटनास्थलको वास्तविक अवस्था
अज्ञात समूहले हतियारसहित आन्दोलन उग्र बनाएको दृश्य
T.O.B समूहद्वारा प्रहरीमाथि गरिएको आक्रमण
सरकारद्वारा तोकिएको निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन
‘Gen Z’ को नाममा करिब ४० जनाद्वारा गरिएको जबर्जस्ती घुसपैठ
सुदन गुरुङसहितका समूहले देखाएको उग्र गतिविधि
यी पक्ष समेटिएको भए दर्शकले घटनाको समग्र, सन्तुलित र तथ्यपरक तस्वीर बुझ्न सक्ने थिए भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जाल र केही विश्लेषकहरूले उक्त रिपोर्ट तयार पार्ने प्रक्रियामा **Barbar Foundation**को परोक्ष भूमिका हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
आरोपकर्ताहरूका अनुसार, उक्त संस्थाले विगतदेखि नै राज्यका सुरक्षा संयन्त्र र कानून कार्यान्वयन निकायमाथि प्रश्न उठाउने सामग्रीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गरिँदै आएको छ।यद्यपि, यस विषयमा Barbar Foundation वा BBC ले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। त्यसैले यो विषय हाल आरोप र आशंकाको तहमा सीमित रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
सामाजिक बहसको मूल प्रश्न अहिले यो बनेको छ—
नेपाल प्रहरीलाई मात्र दोषी देखाउने यो रिपोर्ट कसको एजेन्डामा तयार भयो?
के यसले सुरक्षा निकायप्रति जनविश्वास कमजोर पार्ने दीर्घकालीन रणनीति बोकेको छ?सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, संवेदनशील आन्तरिक सुरक्षा घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सन्दर्भ, तथ्य र दुवै पक्षको दृष्टिकोण समान रूपमा प्रस्तुत नगरे संस्थागत बदनाम र सामाजिक विभाजन निम्तिन सक्छ।
यस प्रकरणलाई लिएर अब
रिपोर्ट निर्माणको स्रोत,
प्रयोग गरिएका भिडियो सामग्री,
र सम्भावित संस्थागत प्रभाव
बारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग चर्किँदै गएको छ।
राज्यका सुरक्षा निकायसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ ले राष्ट्रिय सुरक्षा र मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भएकाले गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
