फाल्गुन १२, २०८२
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक तस्बिरलाई लिएर सोबिता गौतम मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको दाबी फैलिएको छ। उक्त तस्बिरमा सार्वजनिक स्थानजस्तो देखिने ठाउँमा महिलाहरूबीच नगद आदान–प्रदान भइरहेको जस्तो देखिने दृश्य देखिएपछि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको हो।भाइरल सामग्रीमा यो दृश्यलाई निर्वाचनका क्रममा मतदाता प्रभावित गर्ने प्रयास का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई “प्रमाण” भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने केहीले भने तस्बिरको सन्दर्भ नखुलेको भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
भाइरल तस्बिरमा महिलाहरूको भीडबीच एक व्यक्तिको हातमा नोटजस्तो देखिने वस्तु देखिन्छ। तस्बिरमा रातो घेरो र तीर चिह्न प्रयोग गरेर पैसा साटासाट भइरहेको दाबी गरिएको छ। तर,
तस्बिर कहिले खिचिएको हो,
कुन स्थानमा,
कुन उद्देश्यका लागि पैसा दिइएको हो,
यो निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हो कि होइन
भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पक्षले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका दाबीलाई भ्रामक र अपुष्ट भन्दै अस्वीकार गरेको छ। पार्टी निकट स्रोतहरूका अनुसार, तस्बिरको सन्दर्भ स्पष्ट नभएसम्म यसलाई चुनावी अपराधको रूपमा चित्रण गर्नु अनुचित भएको दाबी गरिएको छ।
पार्टीको भनाइमा,
“सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका तस्बिरहरू सन्दर्भविहीन छन्। कुनै पनि प्रकारको मत खरिद वा नगद वितरणमा पार्टी वा नेतृ संलग्न छैनन्।”
नेपालको निर्वाचन कानुन अनुसार मतदातालाई नगद, उपहार वा अन्य लाभ दिने कार्य दण्डनीय अपराध हो। तर, कानुनविद्हरूका अनुसार
तस्बिर मात्र प्रमाण हुँदैन,
आरोप पुष्टि गर्न मिति, स्थान, प्रत्यक्ष साक्षी, भिडियो वा आधिकारिक उजुरी आवश्यक पर्छ।
यस प्रकारका आरोप आएपछि सामान्यतया निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निकायले प्रारम्भिक तथ्य जाँच गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउने प्रक्रिया हुन्छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि चुनाव नजिकिँदै जाँदा
तस्बिर र भिडियो तोडमोड गरेर फैलाउने,
आंशिक दृश्यलाई पूर्ण सत्यझैँ प्रस्तुत गर्ने
प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पुष्टि नभएका सामग्रीलाई आधार मानेर निष्कर्ष निकाल्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यस विषयमा हालसम्म निर्वाचन आयोग वा अन्य सरकारी निकायबाट औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले, यो विषय आरोप र प्रतिवादको चरणमै सीमित रहेको देखिन्छ।सरकार र सरोकारवाला निकायबाट तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्रै तस्बिरको वास्तविकता र आरोपको सत्यता स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
थ्य सार्वजनिक भएपछि मात्रै विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
