काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेका विकाससम्बन्धी दाबीहरू यतिबेला गम्भीर बहसको विषय बनेका छन्। पार्टीले ३० हजार किलोमिटर लामो राजमार्ग निर्माण गर्ने र १५,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि ती योजनाहरूको आर्थिक यथार्थसँग कुनै मेल नखाने देखिएको छ।रास्वपाले ३० हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माणका लागि करिब १२० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ भने १५,००० मेगावाट विद्युत् परियोजनाका लागि थप ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने बताएको छ। यी दुई योजनाको कुल लागत मात्र १७० खर्ब रुपैयाँ पुग्छ।तर नेपाल सरकारको हालको वार्षिक बजेट करिब १८ खर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको अवस्थामा यस्तो दाबीले अनेक प्रश्न खडा गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यदि देशको सम्पूर्ण बजेट नै यी दुई परियोजनामा केन्द्रित गरियो भने पनि कम्तीमा १० वर्षसम्म अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकिने अवस्था आउँछ।यसको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब, स्थानीय तहको विकास, पूर्वाधार मर्मतसम्भारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट शून्य हुन जाने हो। यस्तो अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलले कल्पना गर्न नसक्ने आर्थिक आत्महत्या सरह हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।अर्कोतर्फ, देशको अर्थतन्त्र पहिले नै दबाबमा छ। सहकारी ठगी काण्ड, पासपोर्ट प्रकरण, रसुवा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइसकेको छ। त्यसमा पनि कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज, साँवा भुक्तानी र अन्य अनुत्पादक खर्चमै सकिने वास्तविकता लुकाउन सकिँदैन।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—यस्तो परिस्थितिमा तथ्य, स्रोत र कार्ययोजनाविनै ठूला सपना बेच्नु विकासको योजना होइन, जनतालाई भ्रममा राख्ने राजनीतिक व्यापार हो। लोकप्रियता बटुल्न तथ्यहीन नारा लगाउनु र व्यवहारिकता बिर्सनु देशका लागि खतरनाक संकेत हो।देशलाई आवश्यक कुरा हावादारी भाषण होइन, चरणबद्ध योजना, स्पष्ट स्रोत र इमानदार नेतृत्व हो। अन्यथा यस्ता अव्यावहारिक दाबीहरू इतिहासमा विकासको खाकाका रूपमा होइन, झुटको खेती र भ्रमको राजनीतिका रूपमा मात्र स्मरण गरिनेछ।