काठमाडौं । जनताको आवाज उठाउँदै आएका मेडिकल व्यवसायी तथा अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले फेरि एकपटक प्रहरीको शक्ति प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको छ। हजारौँको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी उहाँलाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिनुले वर्तमान सत्ता नागरिकको असहमतिसँग कतिसम्म त्रसित छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ताका अनुसार प्रसाईंलाई "झूटो हल्ला फैलाएको" र "निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको" आरोप लगाइएको छ। तर, यो पक्राउलाई आम नागरिकले राज्यको प्रतिशोधपूर्ण कदम र लोकतन्त्रको उपहासका रूपमा हेरेका छन्। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नेको मुख थुन्ने प्रयास प्रसाईंले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बेथिति र राजनीतिक भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर जनचेतना जगाउँदै आउनुभएको थियो। उहाँको अभियानमा जनलहर बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई 'हल्ला'को संज्ञा दिएर गला रेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने राज्य संयन्त्रले एउटा अभियन्तालाई पक्राउ गर्न "हजारौँ प्रहरी" खटाउनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो। पक्षपाती कानुनी शासन निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा गरिएको यो गिरफ्तारी पूर्णतः एकाङ्की छ। सत्तासीन दलका नेताहरूले खुलेआम आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदा मूकदर्शक बन्ने प्रहरी प्रशासन, प्रसाईंको हकमा भने अति सक्रिय देखिनुले प्रहरीको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। जनआक्रोशको चेतावनी राज्यले लाठी र हतकडीको आडमा जनताको आवाज दबाउन खोजे पनि यसले झन् ठूलो विद्रोहको बिजारोपण गर्ने निश्चित छ। यो गिरफ्तारी दुर्गा प्रसाईंमाथिको मात्र प्रहार नभई, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।