फाल्गुन ३, २०८२
काठमाडौँ — सार्वजनिक जीवनमा धर्म, आस्था र राजनीतिक आचरणको सम्बन्धबारे पछिल्लो समय व्यापक बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी **राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी**सँग जोडिएका केही गतिविधि र प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तथा नागरिक तहमा फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्।सामाजिक सञ्जालमा साझा भइरहेका पोस्ट, टिप्पणी र विश्लेषणहरूमा मन्दिर धाएर पूजा गरेको जस्तो प्रदर्शन, धार्मिक भाषण र सार्वजनिक आचरणलाई राजनीतिक छवि निर्माणको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाइएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले धार्मिक आस्था व्यक्तिगत विषय भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन काम, नीति र जवाफदेहिताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
हाल सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा उद्धृत भइरहेको एक भनाइ—
“सीता मातालाई हरन गर्ने बेलामा रावणले पनि साधुको भेष लगाएको थियो। अब जनता झुकिँदैन।”
लाई रूपकका रूपमा प्रयोग गर्दै नागरिकहरूले बाहिरी भेष, नाटक र प्रदर्शनभन्दा वास्तविक कर्म र व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिइरहेका छन्।नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू कुनै एक दल वा व्यक्तिलाई लक्षित आरोपभन्दा पनि समग्र राजनीतिक संस्कारप्रतिको आलोचना हुन्। “जनता अब सजावट, भाषण र धार्मिक प्रदर्शनबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन्,” एक सामाजिक विश्लेषकले बताए।
विश्लेषकहरू भन्छन्, पछिल्ला वर्षहरूमा मतदातामा राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, जवाफदेहिताको अभाव र प्रदर्शनमुखी राजनीतिप्रति असन्तोष बढेसँगै नागरिकहरूले अब नेतृत्वको मूल्याङ्कन ठोस काम, नीति कार्यान्वयन र पारदर्शिताका आधारमा गर्न थालेका छन्।यस पृष्ठभूमिमा धार्मिक स्थलको भ्रमण, सार्वजनिक पूजा–आराधना वा नैतिकताको भाषणलाई राजनीतिक सन्देशको रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले उल्टै प्रश्न जन्माउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो बहसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक व्यवहारप्रति सचेत हुन सन्देश दिएको छ। “धर्म र आस्था नागरिकको निजी विषय हो, तर राजनीति जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ,” एक राजनीतिक अध्येता बताउँछन्।उनका अनुसार, अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालले नागरिक आवाजलाई छिटो र व्यापक रूपमा फैलाउने भएकाले अब कुनै पनि सार्वजनिक गतिविधि तत्काल मूल्याङ्कनको दायरामा पर्छ।
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा सम्बन्धित नेतृत्वबाट हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको चासो र बहसले आगामी दिनमा राजनीतिक संवाद, रणनीति र सार्वजनिक प्रस्तुतीकरणमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बढ्दो जनचेतना र आलोचनात्मक दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत हो। अबको चुनौती राजनीतिक दल र नेतृत्वले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
