काठमाडौं,  फागुन २१ को चुनावी घडी नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीतिमा नाटकीय मोडहरू देखा पर्न थालेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा केवल उम्मेदवारहरू मात्र भिडिरहेका छैनन्, बरु दुई विपरीत राजनीतिक विचारधारा र पुस्ताहरू आमनेसामने छन् । एकातिर 'मिसन २०८४/८२' बोकेको रास्वपाको आक्रामक रणनीति छ भने अर्कोतिर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत पुराना राजनीतिक शक्तिहरू । १. रोचक 'हट-ब्याटल': जहाँ व्यक्तिगत साख दाउमा छ यसपटक केही क्षेत्रहरू यस्ता छन् जहाँको नतिजाले देशको भावी सत्ता समीकरणलाई नै बदल्ने सामर्थ्य राख्छ : * जुम्लामा 'रोयल' भिडन्त: ज्ञानेन्द्र शाही भर्सेस बिनीता कठ्यात राप्रपाका फायरब्रान्ड नेता ज्ञानेन्द्र शाही र माओवादी पृष्ठभूमिकी उदीयमान नेतृ विनिता मगर बीच जुम्लामा निकै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । शाही आफ्नो 'हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र' को एजेन्डासहित जनतामाझ छन् भने विनिता मगर परिवर्तन र विकासको जगमा युवा मत तान्ने कसरतमा छिन् । * बौद्धिक लडाइँ: स्वर्णिम वाग्ले र अभिषेक जोशी तनहुँ वा काठमाडौंको कुनै एक क्षेत्रमा (चर्चामा रहेको) अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नयाँ पुस्ताका अभिषेक जोशी बीचको प्रतिस्पर्धालाई 'बौद्धिक युद्ध' को रूपमा हेरिएको छ । जोशीले युवा र 'जेन-जी' को प्रतिनिधित्व गर्दै स्वर्णिमको अर्थशास्त्रीय छविमाथि राजनीतिक चुनौती थपेका छन् । * मधेशको 'इगो' भिडन्त: गगन थापा भर्सेस अमरेश कुमार सिंह काठमाडौं छाडेर सर्लाही-४ झरेका कांग्रेस सभापति गगन थापा र रास्वपाको समर्थनमा मैदानमा उत्रिएका स्वतन्त्र स्वभावका डा. अमरेश कुमार सिंह बीचको लडाइँ 'इगो' को लडाइँ बनेको छ । अमरेशको स्थानीय प्रभाव र गगनको राष्ट्रिय छविमध्ये कसले बाजी मार्ला भन्ने कुराले मधेशको राजनीतिलाई तरंगित पारेको छ । २. रास्वपाको 'मास्टरप्लान': बाबुरामलाई अघि सारेर 'क्लीन स्वीप' गर्ने रणनीति राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ चर्चाले शिखर चुमेको छ— रास्वपाले बहुमत ल्याएमा वा ठूलो दल बनेमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने । भित्री खेल: पुराना दलहरूलाई 'पत्तासाफ' गर्न रास्वपाले बाबुरामको अनुभव र रवि लामिछानेको लोकप्रियतालाई जोड्ने रणनीति बनाएको बुझिन्छ । यदि यो सफल भएमा, यसले पुराना स्थापित पार्टीहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) का लागि ठूलो राजनीतिक संकट पैदा गर्नेछ । ३. चुनावी खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव यस निर्वाचनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक उम्मेदवारको खर्च सीमा तोके पनि भित्रि रूपमा 'मनी पावर' को प्रयोग व्यापक हुने चिन्ता बढेको छ । * अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग: भारतले सवारी साधन र सुरक्षा सामग्री सहयोग गरेको छ भने चीनले प्राविधिक र सञ्चार उपकरणहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ४. सुरक्षाको कडा प्रबन्ध: डेढ लाख म्यादी प्रहरीको भर निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन १ लाख ४९ हजार ९० जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको छ । उनीहरूलाई विशेष तालिम दिएर संवेदनशील मानिएका मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिँदैछ । "बुथ कब्जा" गर्ने पुरानो संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षा निकायले 'ड्रोन' र 'सिसिटिभी' क्यामेराको समेत प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । निष्कर्ष: के होला त नतिजा? जनताको चासो यसपटक 'भोट' मात्र होइन, 'परिवर्तन' मा छ । यदि रास्वपाले दाबी गरेझैं बहुमत ल्याएमा र बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सारेमा नेपालको राजनीतिले एउटा नयाँ कोल्टे फेर्ने निश्चित छ । तर, पुराना दलहरूको संगठन र 'क्याडर बेस' राजनीतिलाई चिर्न नयाँ शक्तिलाई त्यति सहज भने देखिँदैन ।