काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी कानुनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। के हो विवादको चुरो? सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ मार्फत विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) लाई खारेज गरेको थियो। उक्त दफामा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिलाई बिगो र ब्याज भराउनुका साथै ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार जरिवाना हुने कडा प्रावधान थियो। अधिवक्ता राज कुमार सुवालले उक्त खारेजीले पीडितको न्यायिक उपचार पाउने हक र सम्पत्तिको मौलिक हक कुण्ठित हुने भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतको आदेश: पुरानै व्यवस्था कायम रहने अदालतले 'सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त' लाई व्याख्या गर्दै नयाँ ऐनको दफा १२ ले गरेको खारेजीको व्यवस्थालाई तत्काल रोकिदिएको छ। आदेशमा भनिएको छ: "विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गर्ने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १२ ले गरेको व्यवस्था मिति २०८२/०१/२३ सम्म भएको कारोबारको हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु।" आदेशका मुख्य प्रभावहरू: * पीडितलाई राहत: २०८२ वैशाख २३ सम्म चेक बाउन्स भएका व्यक्तिहरूले अब विनिमय अधिकारपत्र ऐन अन्तर्गत नै मुद्दा चलाउन पाउनेछन्। * हदम्यादको रक्षा: नयाँ ऐनले ५ वर्षे हदम्यादलाई संकुचित तुल्याउन खोजेकोमा अदालतले त्यसलाई तत्कालका लागि जोगाएको छ। * सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम: यस विषयमा किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो? सोको आधार र कारणसहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिइएको छ। यो आदेशसँगै चेक बाउन्सका हजारौँ मुद्दाहरूमा देखिएको कानुनी अन्योल तत्कालका लागि हटेको छ।