काठमाडौँ — नेपालमा चीनविरुद्ध गरिएका गतिविधिहरू केवल व्यक्तिगत वा दलगत राजनीतिक असहमतिको रूपमा नभई, राज्य नीतिसँग सम्बन्धित संकेतहरू भएको विश्लेषकहरूले बताउँछन्।पछिल्ला वर्षहरूमा चीनविरुद्धका प्रदर्शन, राजनीतिक अभिव्यक्ति र संस्थागत गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेका छन्। यी सबैका बाबजुद नेपालले चीनसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने आधिकारिक नीति अघि सारेको छ। विशेषज्ञहरूले भने, यी गतिविधिहरूको निरन्तरता, समन्वय र सहिष्णुताले स्पष्ट गर्छ कि यसमा कुनै न कुनै सरकारी समर्थन वा मौन स्वीकृति रहेको हुनसक्छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ कि यदि यी गतिविधि केवल असहमतिको रूपमा मात्र हुने हो भने, सरकारले नेपाल–चीन सम्बन्ध अनुसार तत्काल नियन्त्रण वा नियम लागू गर्नुपथ्र्यो। तर यस्ता गतिविधिहरूलाई जारी राख्न दिइएको अवस्थाले नेपाल सरकारको विदेश नीति र आन्तरिक अभिप्रायबारे प्रश्न उठाएको छ।कूटनीतिक विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि चीनलाई लक्षित गरिएका गतिविधि जारी रहनु दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव पैदा गर्नसक्छ र नेपालको परम्परागत असंलग्नता (Non-alignment) सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सक्छ। चीनले सधैं सार्वभौमिकता र गैरहस्तक्षेपको सम्मानको अपेक्षा राखेको छ, जुन नेपालसँगको सम्बन्धका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।यद्यपि सरकारले आधिकारिक रूपमा यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएको छैन, आलोचकहरूले भने सार्वजनिक नीतिसँग वास्तविक गतिविधि बीचको फरक देखिन थालेको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइ छ कि स्पष्टता र निरन्तरता आवश्यक छ ताकि कूटनीतिक असर र क्षेत्रीय स्थिरतामा असर नपरोस्।

यस विषयले राजनीतिक र शैक्षिक वृत्तमा बहस उत्पन्न गरेको छ, र सरकारलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने माग उठेको छ कि यी गतिविधिहरू राष्ट्रिय नीति अनुरूप हुन् कि नेपालले घोषित गरेको कूटनीतिक प्रतिबद्धतासँग विरोधाभास गर्छन्।