निर्वाचन आयोग किन मौन वा लेन – देन

माघ १४, २०८२

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा सो पार्टीसँग जोडिएका केही सार्वजनिक व्यक्तित्वका अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे निर्वाचन आयोगको मौनतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक वृत्तमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, नेताहरू खगेन्द्र सुनुवार र सविता (थर उल्लेख नगरिएको) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।कतिपय नागरिक तथा विश्लेषकले निर्वाचन आचारसंहिता, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएका विषयमा आयोगले समयमै प्रष्टिकरण नदिँदा संस्थाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्। विशेषगरी चुनावी वातावरण नजिकिँदै गर्दा सार्वजनिक पदमा रहेका वा राजनीतिक प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा आयोगको भूमिका अस्पष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू भने औपचारिक उजुरी नपरेसम्म वा आचारसंहिताको स्पष्ट उल्लङ्घन पुष्टि नभएसम्म कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताउँदै आएका छन्। आयोगका अनुसार सबै उजुरी र विषयहरू कानुन र प्रक्रिया अनुसार नै मूल्याङ्कन हुने र कुनै पनि व्यक्ति वा दललाई फरक व्यवहार नगरिने दाबी गरिएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकप्रिय र नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका दल र नेतामाथि निगरानी गर्दा आयोग अतिरिक्त सावधानी अपनाइरहेको देखिन्छ। तर यस्तो सावधानीले आयोग कमजोर वा मौन देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि राम्रो संकेत नहुने उनीहरूको तर्क छ।यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छैन। पार्टी स्रोतले भने आयोगसँग सहकार्य गर्दै कानुन र आचारसंहिताभित्र रहेर राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको जनाएको छ।चुनावी प्रक्रिया नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले यस्ता विवादित विषयमा स्पष्ट मापदण्ड र समयमै निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले आयोगप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

सम्पर्कमा रहनुहोस्