काठमाडौँ, १४ माघ — अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधार कार्यमा सबै निकाय सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट आगामी एक वर्षभित्र बाहिर निकाल्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।अर्थमन्त्री खनालले आज आयोजित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण: पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ राष्ट्रिय दिवस, २०८२ मा बोल्दै, तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सुधार कार्यहरू पूरा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो। उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कि अन्तरराष्ट्रिय दबाब वा बाध्यता नभई आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।विदेशी लगानीको ढिला हुनुको कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खनालले सुधारमार्फत लगानी वातावरण बलियो बनाउने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा गर्नुपर्ने विभिन्न सुधारका सुझाव दिएका उल्लेख गर्दै, पछिल्लो वर्ष केही सुधार भइसकेको र बाँकी सुधार आगामी एक वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो।कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले वित्तीय स्वच्छता र सुशासन सुनिश्चित गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन तय गरिएको २०८३ माघसम्मको कार्ययोजना सबै निकायले समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिँदै, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ग्रे लिस्टमा रहँदा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। यसले देशभित्र सामाजिक तथा आर्थिक चुनौती सिर्जना गर्नसक्ने मात्र नभई नेपाली नागरिकको अन्तरराष्ट्रिय कारोबार र रेमिट्यान्समा समेत प्रभाव पार्ने उल्लेख उहाँले गर्नुभयो।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यस क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय र ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाहरू संलग्न रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३–५ प्रतिशत आतङ्ककारी गतिविधि र अवैध कारोबारसँग सम्बन्धित हुनसक्ने जोखिम रहेको औँल्याउनुभयो।ठाकुरले घरजग्गा कारोबार, सुनचाँदी कारोबार, डिजिटल अर्थतन्त्र नियमन र साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, कानुन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय मार्फत नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।अर्थमन्त्री खनालले निष्कर्षमा सबै क्षेत्र र निकायलाई तत्काल कदम चालेर नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न, वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइ विदेशी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्न जोड दिनुभयो।