माघ १४, २०८२
काठमाडौँ — मेडिकल व्यवसायी तथा नागरिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक संकट समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको 'ऐतिहासिक हस्तक्षेप' अपरिहार्य रहेको दाबी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रसाईँले वर्तमान संसदीय व्यवस्था असफल भएको जिकिर गर्दै अबको निकास सम्मानित अदालतको परामादेशबाट मात्र सम्भव भएको उल्लेख गरेका हुन्।
प्रसाईँले नेपालको भविष्य अब अदालतको हातमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठनका लागि विशेष आदेश जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। "नेपालको समृद्धि, स्वाभिमान र भविष्यको निर्णायक मोडमा आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक भूमिका अपरिहार्य बनेको छ," उनले भनेका छन्।
आफ्नो पछिल्लो धारणामा प्रसाईँले मुख्य चार बुँदालाई जोड दिएका छन्:
नागरिक सरकारको गठन: जनभावनाको कदर गर्नका लागि अदालतको आदेशमार्फत सबै पक्ष समेटिएको 'नागरिक सरकार' बन्नुपर्ने।
राजसंस्थाको पुनःस्थापना: नेपालको मौलिक पहिचान र राष्ट्रिय एकताका लागि वैदिक सनातन राजसंस्थासहितको हिन्दु अधिराज्य पुनः स्थापित हुनुपर्ने।
युवा पुस्ता (Gen-Z) को मुद्दा: नयाँ व्यवस्थाले देशका युवाहरूको आवाजलाई न्यायोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति: छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै नेपाललाई विश्वस्तरमा शान्ति र गरिमाको प्रतीक बनाउनुपर्ने।
सत्तापक्षप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका प्रसाईँले न्याय र सत्यलाई दमनले दबाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्:
"भित्ताहरू भत्काउन सकिएला, कागज जलाएर प्रमाण मेट्न सकिएला, तर जनताको रगत र पसिनाले बनेको न्यायको आत्मा मर्दैन।"
उनले सत्ताले 'आगोसँग खेलिरहेको' टिप्पणी गर्दै यदि देशमा न्याय ढल्यो भने देश नै ढल्ने खतरा रहेको औँल्याएका छन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहा र व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा लिएर सडक आन्दोलनमा रहेका प्रसाईँले अदालतलाई आफ्नो अन्तिम भरोसाको केन्द्र बनाएको देखिन्छ।
यो अभिव्यक्ति यस्तो समयमा आएको छ जब सरकार र प्रसाईँ पक्षबीच वार्ताका प्रयासहरू भइरहेका छन् भने अर्कोतिर आगामी चैतमा हुने आम निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ।
