माघ १२, २०८२
बेलायत नर्वे, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्ससहित आठ अन्य युरोपेली देशसँग मिलेर उत्तर सागरमा विशाल अपतटीय (offshore) वायु ऊर्जा परियोजनाहरू अघि बढाउने तयारीमा छ।सरकारका अनुसार यस सम्झौताले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनेछ र उसले “जीवाश्म इन्धनको रोलरकोस्टर” बाट बाहिर निस्कन सहयोग पुर्याउनेछ।पहिलो पटक, केही नयाँ पवन फार्महरूलाई ‘इन्टरकनेक्टर’ भनिने समुद्रतलका केबलमार्फत एकभन्दा बढी देशसँग जोडिनेछ। समर्थकहरूका अनुसार यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् मूल्य घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।तर यो योजना विवादास्पद पनि बन्न सक्छ, किनकि पवन फार्म सञ्चालकहरूले विद्युत् सबैभन्दा बढी मूल्य दिने देशमा बेच्न सक्नेछन्, जसले आपूर्ति कम भएका बेला मूल्य बढ्न सक्ने आशंका छ।ऊर्जा सचिव एड मिलिब्यान्डले सोमबार जर्मनीको ह्याम्बर्गमा उत्तर सागरको भविष्यसम्बन्धी बैठकमा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। उक्त योजनालाई सन् २०५० सम्म पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइनेछ।नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग संस्था RenewableUK की उप–सीईओ जेन कुपरले यस सम्झौताले “उपभोक्ताको बिल घटाउने” मात्र होइन, “बेलायत र सम्पूर्ण उत्तर सागर क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षा उल्लेखनीय रूपमा बढाउने” बताइन्।तर छायाँ ऊर्जा सचिव क्लेयर काउटिन्होले चेतावनी दिँदै भनिन्,
“हामी यस तथ्यबाट उम्किन सक्दैनौँ कि तीव्र गतिमा पवन फार्म निर्माण गर्ने होडले सबैको ऊर्जा बिल बढाइरहेको छ।”
युरोपेली देशहरूबीच पहिले नै समुद्रतलका विद्युत् केबलमार्फत ग्रिड जडान भएका छन्—बेलायतसँग मात्र यस्ता १० वटा केबल छन्। तर पवन फार्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा धेरै देशसँग जोड्नु पहिलो पटक हुनेछ।ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बेलायत र अन्य युरोपेली ग्रिडबीच थप जडानले लागत घटाउने र आपूर्ति सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ।बेलायती राष्ट्रिय ग्रिडले यसै महिनाको सुरुमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो संरचनाले ग्रिड भीडका कारण पवन फार्मलाई उत्पादन रोक्न भनिँदा दिइने ‘कन्स्ट्रेन्ट भुक्तानी’ घटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।अर्को प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२३ यता युरोपसँग जोडिएका नौवटा समुद्री केबलका कारण बेलायती उपभोक्ताले १.६ अर्ब पाउण्ड बराबरको बचत गरेका छन्।समय क्षेत्रको फरकका कारण अन्य देशमा अफ–पिक समयमा उत्पादन भएको अतिरिक्त ऊर्जा सस्तोमा बेलायत भित्र्याउन सकिने भएकाले मूल्य उतारचढाव कम हुने राष्ट्रिय ग्रिडको भनाइ छ।
तर नर्वेमा इन्टरकनेक्टर विवादास्पद बनेका छन्। विदेशी देशमा विद्युत् निर्यात गर्दा घरेलु आपूर्ति घटेर मूल्य बढ्न सक्ने चिन्ता त्यहाँ उठेको छ।यसलाई रोक्न नर्वे सरकारले घरेलु आपूर्ति जोखिममा परे विद्युत् निर्यात सीमित गर्ने नियम ल्याएको छ। नर्वेले स्कटल्यान्डसँग नयाँ इन्टरकनेक्टर बनाउन अनुमति पनि अस्वीकार गरेको छ।
नाटो र युरोपेली आयोग पनि यस सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। बढ्दो तोडफोड र असुरक्षित समुद्री गतिविधिप्रति चिन्ताका बीच अपतटीय ऊर्जा संरचनाको सुरक्षा मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाइने अपेक्षा गरिएको छ।यो सम्झौताले पवन ऊर्जाप्रति युरोपको निरन्तर प्रतिबद्धता देखाउँछ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै दाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा “विन्डमिल” भन्दै आलोचना गरे तापनि।उत्तर सागरका देशहरूले तीन वर्षअघि ३०० गिगावाट अपतटीय पवन क्षमता विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नयाँ सम्झौताअनुसार त्यसमध्ये १०० गिगावाट संयुक्त रूपमा निर्माण हुनेछ, जसको २० गिगावाट सन् २०३० सम्म अघि बढ्ने अपेक्षा छ।चीन हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो अपतटीय पवन शक्ति उत्पादक हो—८३ गिगावाटमध्ये ४३ गिगावाट चीनको छ। बेलायत दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ झण्डै १६ गिगावाट सञ्चालनमा छ।बेलायत सरकारले थप २० गिगावाटका लागि सम्झौता गरिसकेको छ, जसमा यसै महिनाको कीर्तिमानी बोलकबोलबाट तय भएको ८.४ गिगावाट पनि समावेश छ।यद्यपि कन्जरभेटिभ पार्टीले सरकारले उच्च मूल्यमा अपतटीय पवन सम्झौता “ताल्चा लगाएर बाँधिदिएको” आरोप लगाएको छ।रिफर्म पार्टीले नेट–जिरोको लागतको आलोचना गरिरहेको छ भने लिब डेम्स र ग्रीन पार्टीले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न र हरित रोजगारी बढाउन नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार समर्थन गरेका छन्।एसएनपी र प्लाइड कम्रुले पनि अपतटीय पवन ऊर्जाको विकास समर्थन गरे तापनि स्कटल्यान्ड र वेल्सले आफ्ना ऊर्जा स्रोतमा नियन्त्रण पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
