काठमाडौँ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको विवादित निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेसहितका व्यक्तिहरू विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्रमा 'संशोधन' गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो। के हो मुख्य विवाद? महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछाने विरुद्धको अभियोगपत्रमा केही बुँदाहरू हेरफेर वा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि कानुनी वृत्त र राजनीतिक क्षेत्रमा यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। उक्त निर्णयले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा प्रभावित पार्न खोजिएको दाबी रिट निवेदकको छ। रिटमा उठाइएका मुख्य प्रश्नहरू: * अनुसन्धानमा हस्तक्षेप: राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारले प्रहरी र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा तयार भएको अभियोगलाई राजनीतिक दबाबमा संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? * सम्पत्ति शुद्धीकरण: गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत भएको आर्थिक हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोपमा छुट दिने गरी गरिएको निर्णयको वैधानिकता के हो? * स्वार्थको द्वन्द्व: पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने वा मुद्दा कमजोर बनाउने नियतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ। अदालतको भूमिका निर्णायक आजको सुनुवाइले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय बदर हुने वा नहुने भन्ने दिशा तय गर्नेछ। यदि अदालतले उक्त संशोधनलाई त्रुटिपूर्ण ठानेमा रवि लामिछानेको कानुनी संकट थप बल्झिने निश्चित छ। रास्वपा समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेका बेला, कानुनी विज्ञहरूले भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र विधिको शासनका लागि यो मुद्दा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताएका छन्।