माघ ११, २०८२
काठमाडौं | राजनीतिक टिप्पणी
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा कटौती गरेर लोकप्रियता खोजेको आरोप खेप्दै आएको वर्तमान सरकारले एक पूर्व मेयरलाई सुरक्षा उपलब्ध गराएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। “सुरक्षा नीतिमा दोहोरो मापदण्ड किन ?” भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्किँदै गएको छ।आलोचकहरूले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्ता राज्यका उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा हटाएर नाटक गरिएको छ, तर कार्यकारी जिम्मेवारीमा नरहेका पूर्व मेयरलाई सुरक्षा दिनु कुन मापदण्डका आधारमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन।सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्दा व्यक्तिको पद, वर्तमान जिम्मेवारी, सम्भावित जोखिम मूल्यांकन र सुरक्षा निकायको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “सुरक्षा राज्यको गम्भीर विषय हो, यसलाई लोकप्रियताको हतियार बनाइनु हुँदैन। कसैको सुरक्षा हटाउने र कसैलाई दिने निर्णय स्पष्ट मापदण्ड र सार्वजनिक व्याख्याविना हुनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि जोखिमपूर्ण संकेत हो।”सरकार पक्षले भने सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा निकायको मूल्यांकनका आधारमा गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षा कटौती र अन्य व्यक्तिलाई सुरक्षा दिइनुबीचको अन्तरले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। अन्यथा, सुरक्षा नीति राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग भइरहेको आरोप अझ बलियो बन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
