अशोज १४, २०८२
काठमाडौं, १ असोज २०८२ — नेपाल इतिहासकै रहस्यमय एवं पीडादायी घटना, दरबार हत्याकाण्ड २०५८ जेठ १९ को रातमा घटीरहेको पारिवारिक हत्याकाण्डमाथिको षड्यन्त्र सिद्धान्त पुनः राजनीतिक तथा समाजवादी वृत्तमा गतिशील हुँदै आएको छ। त्यो रातमा राजा वीरेन्द्रसहित १० जना राजपरिवारका सदस्यहरू मारिएका थिए।हालसालै सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएको विवादले यो इतिहासीय घटनालाई पुनरावलोकन गराउन थालेको छ। ती विवादहरूमा बारबरा एडम्स नामक व्यक्तित्व र उनको स्थापित बारबरा फाउन्डेसन (Barbara Foundation) का सम्भावित भूमिका सम्बोधन गरिएको छ।
२०५८ जेठ १९ को राति नारायणहिटी दरबारमा भएको गोलीकाण्डका क्रममा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र लगायत अन्य राजपरिवारका सदस्यहरू मृत पाएका थिए।
सत्ता हस्तान्तरणपछि तत्कालीन उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन प्रकाशन गर्यो, जसले युवराज दीपेन्द्रलाई लागू पदार्थ र मदिराको प्रभावमा रहेर आत्म-आवेगमा गोली चलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर सार्वजनिक विश्वासमा त्यो प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा स्वीकार्य बन्न सकेन। अझै धेरै ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समूह र राजनीतिज्ञहरूले यस घटनामा “देशी / विदेशी षड्यन्त्र” को सम्भावना उच्च मान्दै आएका छन्। बिर्सन नसकिने यो रातले मात्र राजतन्त्रको अन्त्यमा अग्रसरता दिएकाले, नेपाली समाजमा यसको राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभाव अझै सशक्त छ।
“बारबरा फाउन्डेसन” नेपालमा सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता र सामुदायिक विकासजस्ता क्षेत्रमा परिचित नाम हो।
सामाजिक सञ्जाल र कतिपय अनलाइन प्लेटफर्ममा भविष्यवादी विवाद उठाइएको छ कि यो संस्था दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी षड्यन्त्रका केही गोप्य संरचनासँग सम्बद्ध हुनसक्छ।
तर, फाउन्डेसनका प्रतिनिधिहरूले ती आरोपहरू पूर्णरूपले अस्विकार गरेका छन् र आफ्नो भूमिका केवल सार्वजनिक कल्याणमा सीमित रहेको दाबी गरेका छन्।उनका बयान अनुसार, फाउन्डेसनले कुनै राजनैतिक वा षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष भाग लिएको छैन।
यसैबीच, विरोधी गुटहरू भने फाउन्डेसनमाथि “पछिल्ला जनयुवा आन्दोलनहरूमा अप्रत्यक्ष प्रभाव” र “सामाजिक उथलपुथलमा भूमिका” रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक दल, मानवअधिकार समूह, नागरिक संगठन र इतिहासकारहरूमध्ये केहीले दरबार हत्याकाण्डमा पुनः स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्।
उनहरूको तर्क छ — २० वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि घटना सम्बन्धी अस्पष्टता र रहस्यमय खुलासाहरूले नेपाली जनता बीच अनिश्चय छोडेका छन्।
यदि कुनै तथ्य सुरक्षित रूपमा पुष्टि गर्न सकिने स्रोत तथा दस्तावेज सार्वजनिक रूपमा ल्याउन सकियो भने, इतिहासले न्याय पाउनेछ भन्ने धारणा समाजमा बलियो छ।समाज र राजनीति दुवैले यस विषयलाई संवेदनशील र संवैधानिक दृष्टिले हेर्ने जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने यस क्षणमा, इतिहासप्रेमी, पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता र राजनीतिक गठबन्धनहरूले एक साझा मंचमार्फत तथ्याधारका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र हुँदैछ।
